नागपुरातील ट्रॅव्हल्स बस शहराबाहेर थांबणार !

खासगी ट्रॅव्हल्स शहराच्या हद्दीबाहेर थांबविण्यात येणार आहे. महापालिका ट्रॅव्हल्स बसला यासाठी जागा उपलब्ध करणार आहे.

ठळक मुद्देमनपाची प्रक्रिया सुरू : नासुप्र, महामार्ग प्राधिकरण व मेट्रो प्राधिकरणला जागेसाठी पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात राज्य परिवहन महामंडळ, महापालिकेचा परिवहन विभाग, खासगी शाळा व ट्रॅव्हल्स बसेस वर्दळीच्या मार्गावरून, ठिकाणांवरून ये -जा करतात. ट्रॅव्हल्स बसचे शहरात ठिकठिकाणी थांबे असून, प्रवाशांच्या प्रतीक्षेत त्या बराच वेळ तेथे उभ्या असतात. यामुळे वाहतूक कोंडी निर्माण होते. याला आळा घालण्यासाठी नागपूर महापालिकेने नवीन वाहतूक धोरण निश्चित केले आहे. त्यानुसार खासगी ट्रॅव्हल्स शहराच्या हद्दीबाहेर थांबविण्यात येणार आहे. महापालिका ट्रॅव्हल्स बसला यासाठी जागा उपलब्ध करणार आहे.ट्रॅव्हल्ससंदर्भात धोरण निश्चित करण्यासाठी ७ डिसेंबरच्या विशेष सभेत महापौर संदीप जोशी यांनी माजी महापौर प्रवीण दटके समितीची नियुक्ती केली होती. दटके यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची पहिली बैठक गुरुवारी महापालिका मुख्यालयात पार पडली. यात ट्रॅव्हल्स बसला शहराबाहेर डेपोसाठी जागा उपलब्ध करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली.यावेळी सदस्य सुनील अग्रवाल, संदीप गवई, संजय बुर्रेवार, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, उपायुक्त राजेश मोहिते, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, प्रकाश वराडे, वाहतूक विभागाचे कार्य. अभियंता शकील नियाजी, परिवहन विभागाचे रवींद्र पागे, योगेश लुंगे यांच्यासह स्थावर विभागाचे संबंधित अधिकारी, पोलीस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.शहराच्या बाहेर ट्रॅव्हल्सला पार्किंगसाठी जागा उपलब्ध करण्यासंदर्भात उमरेड व वर्धा मार्गावर जागा देण्यासंदर्भात नागपूर मेट्रो प्राधिकरण, नागपूर सुधार प्रन्यास, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणला पत्र पाठवावे, असे निर्देश प्रवीण दटके यांनी दिले. या खासगी ट्रॅव्हल्सने जागा उपलब्ध करून देण्याबाबत धोरण निश्चित करावे. खासगी बसेसचे शहरात ज्या ठिकाणी बुकिंग सेंटर आहे, त्या ठिकाणी मनपाच्या परिवहन विभागामार्फत बसेस पुरविता येईल का, याबाबतचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश परिवहन विभागाला दिले. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमांतर्गत कायद्यामध्ये काही तरतुदी आहेत का, याचीही पडताळणी करावी, अशी सूचना प्रवीण दटके यांनी केली. पोलीस वाहतूक विभाग यांच्याशी संपर्क साधून कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. याबाबत सर्व अहवाल सात दिवसात तयार करून, समितीच्या ४ जानेवारीच्या बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.