गणेश हूड।लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेट्रो रेल्वे, स्मार्ट सिटी प्रकल्पासोबत शहरातील नद्या प्रदूषण निर्मूलन व विकास प्रकल्प राबविला जात आहे. १२५२.३३ कोटींचा नागनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प व १६०० कोटींचा नागनदी दर्शनी भागाचा विकास अशा दोन प्रकल्पांचा यात समावेश आहे. प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी जपानकडून तर नागनदी दर्शनी भागाच्या विकासाठी फ्रान्सकडून अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. यातून शहरातील नद्यांचा कायापालट होणार आहे. तसेच शहराच्या सौंदर्यात भर पडणार असल्याने लवकरच देशातील स्वच्छ व सुंदर शहरात नागपूर अग्रस्थानी राहणार आहे.नद्या प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पासाठी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका) यांनी या प्रकल्पासाठी ८५ टक्के निधी कर्ज स्वरुपात देणार आहे. प्रकल्पाचे निरीक्षण करण्यासाठी जपानचे तांत्रिक पथक नागपूर दौऱ्यावर आले आहे. मे अखेरीस आपला तांत्रिक अहवाल सादर करतील. त्यानंतर राज्य व केंद्र सरकारकडून कर्जाला मंजुरी मिळाल्यानंतर या प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. या प्रकल्पामुळे नाग नदी, पिवळी नदी व बोरनाल्याला नवसंजीवनी मिळणार आहे. मध्य नागपूर व उत्तर नागपूर व पश्चिम नागपुरातील सिवेजची समस्या निकाली निघणार आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा ६० टक्के, राज्य सरकारचा २५ तर महापालिकेचा १५ टक्के वाटा राहणार आहे.
आचारसंहिता संपताच प्रकल्पाला सुरुवातराष्ट्रीय नद्या संवर्धन योजने (एनआरसीपी)ची मंजुरी घेऊ न महापालिका हा प्रकल्प राबविणार आहे. यासाठी केंद्र, राज्य सरकार व महापालिका अधिकाऱ्यांची संयुक्त समिती गठित करण्यात आली आहे लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपताच प्रकल्पाचे काम सुरू होईल. असा विश्वास नद्या व सरोवरे विभागाचे उपअभियंता मोहम्मद इसराईल यांनी दिली. प्रकल्प अधिकारी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी यांची तर समन्वयक म्हणून मोहम्मद इसराईल यांच्यावर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.
नद्यात येणारे सांडपाणी रोखणारनाग व पिवळी नदी तसेच बोरनाल्यात प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडण्यात येते. तसेच कारखान्यातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडण्यात येते. दूषित पाणी रोखण्यासाठी लाईनला सिवेज लाईन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडण्यात येणार आहे.
दर्शनी भागाचा विकासनदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्प राबविल्यानंतर फ्रान्सच्या मदतीने नागनदी दर्शनी भागाचा विकास (नागनदी रिव्हर फ्रन्ट डेव्हलपमेंट) प्रकल्प राबविला जाणार आहे. १६०० कोटींचा हा प्रकल्प फ्रान्स सरकारच्या निधीतून राबविला जाईल. फ्रान्सच्या एएफडी तांत्रिक संस्थेने देशातील तीन शहरांची निवड केली आहे. यात चंदीगड, पॉन्डेचरी व नागपूरचा समावेश आहे. एएफडीने प्रकल्पाचा तांत्रिक अहवाल सादर केला आहे. अंतिम मास्टर प्लान मार्च अखेरपर्यंत सादर केला जाणार आहे. यात पूर नियंत्रण, नदी किनाºयाच्या दोन्ही बाजूचा विकास, नदी काठावरील झोपडपट्टीचे पुनर्वसन व अर्बन ट्रान्सपोर्टेशन आदीचा समावेश आहे.