नागपूर : राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण, बँकिंग विधेयक आणि धोरणात संशोधनासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेतल्याच्या विरोधात देशातील १२ राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या नऊ संघटनांची एकत्रित युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्सच्या (यूएफबीयू) नेतृत्वात दोन दिवसीय संप पुकारला आहे. संपाच्या पहिल्या दिवशी नागपुरातील जवळपास ७ हजार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन केले. त्याचा बँकांचे व्यवहार आणि क्लिअरिंगवर परिणाम होऊन नागपुरात जवळपास २८०० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले.
संपादरम्यान बँकिंग विधेयक परत घ्यावे आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खासगीकरण थांबवावे, अशी मागणी करण्यात आली. आंदोलनाच्या पहिल्या दिवशी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या किंग्जवे परिसरात केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी नारेबाजी केली. यूएफबीयू नागपूर चॅप्टरचे संयुक्त संयोजक सुरेश बोभाटे म्हणाले, सरकार आपली संपत्ती खासगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना सोपवीत आहे. या विनाशकारी धोरणाचा विरोध असून तो नेहमीच राहील. याकरिताच १६ आणि १७ डिसेंबरला बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना आंदोलन करीत आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची उत्तम स्थिती
सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका चांगले काम करीत नसल्याचा सरकारचा कयास आहे आणि त्यामुळेच खासगीकरण करीत आहेत. दुसरी बाब पाहिल्यास सर्वच राष्ट्रीयीकृत बँका चांगले आर्थिक प्रदर्शन करीत असून पर्याप्त लाभही कमवित आहेत. त्यामुळे खासगीकरणाचा प्रश्नच येत नाही.
पहिल्या दिवशी झालेल्या प्रदर्शनात जवळपास ६०० पेक्षा जास्त कर्मचारी सहभागी झाले. यावेळी विविध संघटनांचे नेते बी.एन.जे. शर्मा, माधव पोफळी, राहुल गजभिये, विजय मेश्राम, नागेश दांडे, जयवंत गुरवे, जी.एस. चेंदिल अय्यर, विजय ठाकूर, दिलीप पोटले, श्रीकृष्ण चेंडके, अशोक शेंडे, रमेश चौधरी, मोहम्मद इम्तियाज, चिन्मय कलोटी, हर्ष अग्रवाल, पल्लवी वरंभे, इंदिरा तदास, रवी जोशी, एन.एम. रुदानी, दीप बर्वे, मयुरेश घांघरे, सना खान, स्मिता रंगारी, समीर शेंडे, आर.पी. राव, सारंग राऊत, संतोष रापतीवार, अरविंद गडीकर, सुरेश वासनिक, सुजाता लोकडे आदी उपस्थित होते.