वाहतूक पोलीस मोबाईल पाहताना दिसायला नकोत

कर्तव्यावरील वाहतूक पोलीस वाहतुकीचे नियोजन करणे सोडून रोडच्या बाजूला मोबाईल पाहताना दिसायला नकोत अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी देऊन यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करण्याचा आदेश पोलीस आयुक्तांना दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टाची तंबी कारवाई करण्याचा पोलीस आयुक्तांना आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : येणाऱ्या काळामध्ये कर्तव्यावरील वाहतूक पोलीस वाहतुकीचे नियोजन करणे सोडून रोडच्या बाजूला मोबाईल पाहताना दिसायला नकोत अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी देऊन यासंदर्भात आवश्यक कारवाई करण्याचा आदेश पोलीस आयुक्तांना दिला.उच्च न्यायालयात अवैध पार्किंग, वाहतूक कोंडी, वाहतूक नियमांचे उल्लंघन इत्यादी मुद्यांवरील जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, न्यायालयाने स्वत:चे अनुभव व याविषयीच्या विशेष उपसमितीच्या बैठकीत उपस्थित झालेले मुद्दे लक्षात घेता वाहतूक पोलीस योग्य पद्धतीने कर्तव्य बजावत नसल्याचे ताशेरे ओढले. शहरातील चौकांत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. सीसीटीव्ही कॅमेºयांमध्ये कुणी वाहतूक नियम तोडताना दिसल्यास त्याच्यावर कारवाई केली जाते. असे असले तरी वाहतूक नियोजनासाठी वाहतूक पोलिसांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहे. परंतु, बरेचदा वाहतूक पोलीस रोडच्या बाजूने मोबाईल पाहताना दिसून येतात. वाहनचालक त्याचा फायदा घेऊन वाहतूक नियम तोडतात असे मत न्यायालयाने वरील आदेश देण्यापूर्वी व्यक्त केले.विभागीय आयुक्त डॉ. संजीवकुमार यांनी गत १२ नोव्हेंबर रोजी झालेल्या विशेष उपसमितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त ११ डिसेंबर रोजी न्यायालयात दाखल केले. त्यातील माहितीनुसार, प्रादेशिक परिवहन विभागाने वाहतूक नियम उल्लंघनासाठी एप्रिल-२०१७ ते आॅक्टोबर-२०१८ पर्यंत १५३३ ड्रायव्हिंग लायसन्स रद्द केले आहेत. तसेच, वाहतूक विभागाने वाहतूक नियम तोडणाऱ्या २ लाख ८६ हजार ३३८ व्यक्तींपैकी १ लाख ३ हजार ९४१ व्यक्तींना चालान तामील केले आहेत. प्रकरणावर आता नाताळाच्या सुट्यांनंतर पुढील सुनावणी होईल. या प्रकरणात अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर न्यायालय मित्र असून मनपातर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक तर, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. दीपक ठाकरे यांनी बाजू मांडली.