नागपूर : पर्यटन उद्योग भारतासारख्या विकसनशील देशांकरिता मुख्य उत्पन्नाच्या स्त्रोतापैकी एक आहे. देशाच्या सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीत एक महत्त्वपूर्ण स्थान असलेल्या पर्यटन उद्योगाचा गेल्या काही वर्षांत वेगाने होत असून राज्याच्या पर्यटन धोरणांचा लाभ घेण्याचे आवाहन कोसियाचे विदर्भ प्रमुख आणि इको-टुरिझम असोसिएशन महाराष्ट्रतर्फे आयोजित एका चर्चासत्रात केले.
महाराष्ट्रात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पर्यटन आणि सांस्कृतिक विकास संचालनालयाने महाराष्ट्र पर्यटन धोरण-२०१६ आणले आहे. या धोरणाचा कालावधी दहा वर्षांचा आहे. खासगी क्षेत्रात गुंतवणूक आणि पीपीपी मोडच्या माध्यमातून योजनांना वेग देणे, राज्यात पर्यटन पायाभूत सुविधांचा विकास, पर्यटन स्थळ आणि मार्गांचा विकास आणि पर्यटन विकासासाठी एक स्थायी दृष्टीकोनाचा अवलंब करण्याचा धोरणांचा मुख्य उद्देश आहे.
योजनेंर्गत सर्व प्रकारचे हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स हेल्थ फार्म, हेल्थ अॅण्ड वेलनेस स्पा, मोटल, हॉटेल, सर्व्हिस अपार्टमेंट, वॉटर स्पोर्ट्स व मनोरंजन पार्क, कला आणि शिल्प गांव, गोल्फ कोर्स, कॅम्पिंग, टेंट सुविधा, एरियल रोप-वे, प्रदर्शनांसह कन्वेंशन सेंटर, हिल स्टेशनचा विकास, साहसिक पर्यटन योजना, हाऊसबोट, इको-पर्यटन योजना, संग्रहालय, चिकित्सा पर्यटनाचा विकास करण्याचा उद्देश आहे. विशेष पर्यटन धोरणांतर्गत विदर्भातील जिल्हे वर्गीकृत केले आहेत. याअंतर्गत जमीन खरेदीसाठी वीजदरात सूट, जमीन खरेदी वा लीजवर घेण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सूट आहे. प्रोत्साहन देण्याच्या योजनेत युनिटची नोंदणी, मुद्रांक शुल्कात सवलतीचा अर्ज आणि अन्यचा समावेश आहे.
कोरोना काळात पर्यटन क्षेत्रावर विपरित परिणाम झाला होता. पण आता सरकारच्या धोरणाने पर्यटन उद्योग आणि संबंधित जुळलेल्या उद्योगांना फायदा होणार असल्याचे जुल्फेश शाह यांनी सांगितले.