लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जो जन्मला तो ग्राहकच!गुंतवणूकदार हासुद्धा ग्राहक असून त्याचा हक्कासाठी न्यायालयीन आव्हानात्मक लढा सुरू आहे. ग्राहकांना हक्काची जाणीव व्हावी आणि तो बाजारात खरेदीच्या हक्काबाबत सक्षम व्हावा, याकरिता विविध ग्राहक संघटना लोकांना जागरूक करीत आहेत. या सर्वांसाठी १५ मार्च हा दिवस खूप महत्त्वाचा आहे. हा दिवस ‘जागतिक ग्राहक हक्क दिन’ म्हणून साजरा करण्यात येतो.
अनुचित प्रथांपासून संरक्षणाचे ग्राहक चळवळींपुढे आव्हानबाजारपेठेत दूध किंवा शीतपेय एमआरपीपेक्षा अधिक किमतीने घ्यावे लागते. भाजीवाला तराजूत वजनाऐवजी दगड ठेवतो. दुधात भेसळ होते. टॅक्सीवाल्यांची लुबाडणूक आपण निमूट सहन करतो. बिल्डर, फायनान्स कंपन्या, प्रवासी कंपन्या, वस्तूंचे उत्पादक आपल्याला फसवताहेत, हे सगळे का? कारण एकच, अजूनही आपल्यातील शोषणाविरुद्ध लढणारा खरा ग्राहक बाहेर येत नाही. ग्राहकांच्या हितसंबंधाचे अनुचित प्रथांपासून संरक्षण करणे हे आज ग्राहक चळवळीपुढील मोठे आव्हान आहे. त्यासाठी करावी लागणारी ग्राहक जागृती, वेळेप्रसंगी द्यावे लागणारे न्यायालयीन लढे हे सगळेच आव्हानात्मक आहे.कधी ही लढाई असते एकट्याची. त्यासाठी वेळेप्रसंगी ग्राहक संघटनांचीही मदत घ्यावी लागते, तर कधी ग्राहक संघटना व्यापक ग्राहकहित लक्षात घेऊन पा्रतिनिधिक लढे लढतात. पण त्यासाठी समाजातील प्रत्येक ग्राहकाचे सक्षमीकरण होणे काळाची गरज आहे. त्याकरिता गरज आहे ती फक्त इच्छाशक्ती आणि चिकाटीची.ग्राहक दिनाचे महत्त्व वेगळेच१५ मार्च ग्राहक दिनाचे वेगळेच महत्त्व आहे. १५ मार्च १९६२ साली अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष जॉन केनेडी यांनी अमेरिकन संसदेपुढे केलेल्या भाषणात तेथील ग्राहकांना सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा, निवडीचा आणि प्रतिनिधित्व चार हक्क प्रदान केले. त्यानंतरच्या कालावधीत ग्राहक संस्थांच्या जागतिक संघटनेने संयुक्त राष्ट्रसंघाशी चर्चा आणि पाठपुरावा करून मूलभूत गरज पुरविण्याचा हक्क, तक्रार निवारण्याचा हक्क, ग्राहक शिक्षणाचा हक्क आणि स्वच्छ पर्यावरणाचा हक्क, या आणखी चार ग्राहक हक्कांना आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली. अशाप्रकारे हे आठ ग्राहक हक्क आज जगभर मान्य झाले आहेत.
महिलांचा ग्राहक चळवळीत सहभाग आवश्यकआपण ग्राहक म्हणून वावरताना बऱ्याचदा प्राप्त अधिकारांची आणि हक्कांची पायमल्ली होते. अशावेळी ठामपणे, चिकाटीने अधिकारांची अंमलबजावणी करून घेण्याची गरज आहे. डिजिटल व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या वेगाने वाढत आहे.मात्र हीच वेळ आहे या डिजिटल सेवा नीट समजून घेण्याची, त्यांचा वापर योग्यप्रकारे करण्याची आणि सेवा पुरवणाºया कंपन्यांना हे जाणवून देण्याची. ग्राहकांना गृहीत धरू नका, तो आहे म्हणून तुमचा व्यवसाय आहे. सेवा पुरवठादार कंपन्यांकडे वापरणाऱ्या ग्राहकांची विविध माहिती प्रचंड प्रमाणात जमा होते. ग्राहकांची खासगी माहिती उघड करू नये. त्याचे बंधन कंपन्यांवर असावे.अवैध व्यावसायिकांवर कारवाई करावीग्राहक संरक्षण सुधारणा कायदा २०१९ मध्ये आला. त्यात ग्राहक हक्काच्या अनेक तरतुदी आहेत. जाहिरातीत खोटे दावे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे एफडीएला अधिकार आहेत. जाहिरातीतील दावे प्रमाणित करण्याची कंपन्यांना आवश्यकता आहे. नमूद केलेली सेवा कंपन्यांना द्यावीच लागेल. गोडाऊनमध्ये होणाऱ्या अवैध व्यवसायावर कारवाई करण्याची गरज आहे.मो. शाहीद शरीफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष,अ‍ॅन्टी अ‍ॅडल्टेशन कन्झुमर संघटना.नवीन सुधारित कायद्याची अंमलबजावणी व्हावीकेंद्राने २०१९ मध्ये ग्राहक संरक्षण कायद्यात सुधारणा केली. पण त्याचे नियम तयार नाहीत. तातडीने अंमलबजावणी व्हावी. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या ग्राहक संरक्षण परिषदेवर नियुक्तीत राजकीय हस्तक्षेप नको. ग्राहकांना हक्काची जाणीव होऊन लोकशाही दिनाच्या तक्रारी वाढाव्यात. ग्राहकांच्या हक्कासाठी केंद्रात ग्राहक संरक्षण आणि अन्न पुरवठा मंत्रालय वेगवेगळे करावे.देवेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव,अखिल भारतीय ग्राहक कल्याण परिषद.प्रत्येक जिल्ह्यात ग्राहक संरक्षण कार्यालय असावेराज्यात स्वतंत्र ग्राहक संरक्षण मंत्रालय स्थापन करून प्रत्येक जिल्ह्यात कार्यालय उघडून आयएएस दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करावी आणि ग्राहक संरक्षण परिषदेच्या बैठकीची जबाबदारी त्यांच्याकडे द्यावी. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित तक्रारींना तातडीने न्याय मिळेल. जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचातर्फे ग्राहकांना नियमाप्रमाणे ९० दिवसांत न्याय मिळत नाही आणि निकाल लागला तरीही अंमलबजावणी होत नाही, हा प्रश्न आहे.गजानन पांडे, विदर्भ प्रांत संघटन सचिव, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत.