नागपूर (आनंद डेकाटे) : झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपडीधारक लाभार्थीस प्राप्त झालेली विनामूल्य सदनिका कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करण्यास दहा वर्षे कालावधीपर्यंत मनाई आहे. ही मर्यादा कमी करून सात वर्षे करण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेली आहे. तथापि, ही मर्यादा पाच वर्षांपर्यंत कमी करण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रस्ताव मांडला जाईल, असे गृहनिर्माणमंत्री अतुल सावे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यावरील चर्चेत योगेश सागर, राम कदम, रवींद्र वायकर, प्रा.वर्षा गायकवाड, डॉ. भारती लव्हेकर यांनीही सहभाग घेत उपप्रश्न उपस्थित केले. यावर सावे म्हणाले, ‘एसआरए’च्या इमारती दर्जेदार असाव्यात, यासाठी त्या विक्रीकरिता उपलब्ध इमारतींसारख्याच असाव्यात, अशी अट घालण्यात येईल. जो विकासक प्रकल्प पूर्ण करणार नसेल अथवा भाडे देत नसेल, त्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल.
‘एसआरए’च्या सदनिकांमध्ये राहणाऱ्या अनधिकृत व्यक्तींविरुद्ध कारवाई करण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने कारवाई केली जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.