लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : एखाद्याने राज्यात १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर अतिक्रमण करून घर बांधले असेल तर आता त्याला चिंता करायची गरज नाही. राज्य सरकारने या तारखेपर्यंत करण्यात आलेल्या अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्यात अतिक्रमणधारकांना दिलासा मिळेल जे पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी पात्र ठरले असतील, आणि जे अतिक्रमण केलेल्या बांधकामाचा उपयोग निवासासाठी करीत आहेत.विशेष म्हणजे ग्रामीण भागातील अतिक्रमणांना नियमित करण्याचा निर्णय सरकारने नागपुरात मान्सून अधिवेशनात घेतला होता. आता शहरातील अतिक्रमणांनाही नियमित करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करून बांधकाम करणाऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे. नगर विकास विभागाने गुरुवारी यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केले आहे. यात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केंद्र व राज्य सरकारने २०२२ पर्यंत सर्वांना घरे उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वाकांक्षी धोरण अवलंबिले आहे. केंद्र सरकारने महराष्ट्रातील ३८२ शहरांमध्ये आणि त्याला लागून असलेल्या भागात पंतप्रधान घरकुल योजनेला मंजुरी दिली आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीत ही बाब उघडकीस आली की अनेकांकडे स्वत:च्या नावावर जमीन नाही. परंतु ते ज्या जागेवर राहत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाने १३ नोव्हेंबर रोजीच्या बैठकीत अशा अतिक्रमणांना नियमानुसार नियमित करण्याचा निर्णय घेतला. शासन निर्णयात म्हटले आहे की, केवळ महसूल विभागांतर्गत असलेल्या जमिनीवरील अतिक्रमणच नियमित करण्यात येणार आहे. यासोबतच अतिक्रमणधारकांचे पंतप्रधान घरकुल योजनेसाठी पात्र होणेही आवश्यक आहे.समित्यांचे गठनमहापालिका क्षेत्र आणि अ, ब व क श्रेणीच्या नगर परिषद क्षेत्रातील अतिक्रमणांना नियमित करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्य सरकारने समित्यांचे गठन केले आहे. यात मनपा आणि अ वर्ग नगर परिषदेतील अतिक्रमणांना नियमित करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली गठित समितीला दिले आहे. या समितीमध्ये जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक आणि मनपा आयुक्त, उपायुक्त, किंवा न.प. चे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव राहतील. तसेच ब आणि क श्रणी नगर परिषद व नगर पंचायतीसाठी गठित समितीचे अध्यक्ष उपविभागीय अधिकारी राहतील. या समितीत नगर परिषद व नगर पंचायतचे मुख्याधिकारी सदस्य सचिव राहतील. भूमी अभिलेख उपअधीक्षक सदस्य राहतील.
ठळक वैशिष्ट्ये
- १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण असावे
- अतिक्रमणाचा उपयोग केवळ निवासासाठी असायला हवा
- केवळ १५०० वर्गफुटाचे अतिक्रमणच नियमित होणार
- अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी अतिक्रमणधारकांकडून कब्जा अधिकाराची रक्कम घेतली जाणार नाही.
- उर्वरित वर्गाकडून ५०० वर्गफूट जागेपर्यंतच्याच कब्जा अधिकार रक्कम घेतली जाईल.
- ५०० ते १००० वर्गफुटाला रेडिरेकनरच्या मूल्याच्या १० टक्के रक्कम घेतली जाईल.
- १००० वर्गफूटपेक्षा अधिक जमिनीसाठी रेडिरेकनरच्या २५ टक्के रक्कम वसूल कली जाईल.
- सीआरझेड, नॉन डेव्हलपमेंट परिसरात करण्यात आलेले अतिक्रमण नियमित होणार नाही.