शासनाकडूनच खावटी अनुदान योजना सुरू करण्याबाबत निर्देश नाही

नागपूर : कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबीयांना साहाय्य करण्यासाठी आदिवासी विकासमंत्र्यांनी खावटी योजना सुरू केली. त्यासंदर्भात ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय निर्गमित केला. खावटी अनुदान योजनेसाठी ४८६ कोटी रुपयांची मंजुरी दिली. महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाकडे २५५ कोटी जमाही केले. पण, अजूनही शासनाकडून खावटी अनुदान योजना सुरू करण्याबाबत निर्देशच नाही, असे महामंडळानेच स्पष्ट केले आहे. शासन निर्णय काढून ८ महिने लोटल्यानंतर खावटी मिळाली नसल्याने नाराजीचा सूर उमटत आहे.

महाराष्ट्र शासनाने खावटी अनुदान योजनेंतर्गत ४ हजार रुपये आदिवासींच्या खात्यात जमा करण्यात येणार होते. परंतु, या निर्णयात बदल करून २ हजार रुपये रोख व २ हजार रुपये वस्तू स्वरूपात देण्यात येणार आहे. २००० रुपये रोख स्वरूपात मिळणारी खावटीची रक्कम काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाल्याची माहिती आहे. परंतु, धान्य स्वरूपातील वस्तू आदिवासींच्या घरी पोहोचल्या नाही. यासंदर्भात माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार शासनाने १ वर्षासाठी योजना सुरू केली होती. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय घेण्यात आला आणि ३० सप्टेंबर रोजी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्या. त्यासाठी ४८६ कोटी रुपये खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. हा निधी कोषागार नाशिक यांच्याकडे जमा आहे. यातील २५५ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांच्याकडे जमा करण्यात आला आहे. परंतु, महामंडळाला शासनाकडून खावटी अनुदान योजना सुरू करण्याबाबत निर्देशच नसल्याने महामंडळ योजनेचा लाभ लाभार्थ्यांना देऊ शकले नाही. तसेच खावटीत वस्तू स्वरूपात मिळणाऱ्या धान्याची निविदा प्रक्रिया अजूनही झाली नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे.

कोरोनाची दुसरी लाट संपण्याच्या मार्गावर असून अनेक आदिवासीबहुल गावांनी त्याची झळ सोसली आहे. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधून दिलासा मिळावा म्हणून मिळणारा किराणा अजूनही मिळाला नाही. किराणा साहित्याची निविदा अद्याप निघाली नाही.

- निविदा प्रक्रिया राबवून ठेकेदारांना खूश करणे व अर्थकारण करण्याचा प्रयत्न आहे. दिरंगाईमुळे गरज असताना आदिवासींना मदत मिळत नाही. सरसकट २००० रुपये आदिवासी बांधवांच्या बँक खात्यात जमा केले असते, तर ते त्यांनी आवश्यकतेप्रमाणे खर्च करू शकले असते.

दिनेश शेराम, अध्यक्ष, अ.भा. आदिवासी विकास परिषद