प्लॉट नियमितीकरणासाठी आता क्षेत्रफळाचे बंधन नाही

नागपूर शहरात गुंठेवारीअंतर्गत अनधिकृत ले-आऊटमधील मोठ्या आकाराच्या ले-आऊटला नियमित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मागच्याच महिन्यात जारी केले आहेत.

गुंठेवारी नियमित करण्यासाठी विकास शुल्क निश्चित लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर शहरात गुंठेवारीअंतर्गत अनधिकृत ले-आऊटमधील मोठ्या आकाराच्या ले-आऊटला नियमित करण्याचे आदेश राज्य सरकारने मागच्याच महिन्यात जारी केले आहेत. गुंठेवारीमध्ये नियमित करण्यात येणाऱ्या प्लॉटच्या आकाराची सीमा राहणार नाही. याअंतर्गत १५०० वर्गमीटरपेक्षा अधिक (१५ गुंठेपेक्षा अधिक) आकाराच्या प्लॉटला (भूखंड) मोठा आणि त्याच्यापेक्षा कमी असलेल्या आकाराच्या प्लॉटला लहान समजले जाईल. नागपूर सुधार प्रन्यासच्या (नासुप्र) विश्वस्त मंडळाच्या सोमवारी पार पडलेल्या बैठकीत यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. बैठकीत नासुप्र सभापती डॉ. दीपक म्हैसेकर, मनपा आयुक्त अश्विन मुदगल, जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, स्थायी समिती अध्यक्ष व ट्रस्टी संदीप जाधव, नासुप्र विश्वस्त भूषण शिंगणे उपस्थित होते. १५ गुंठेपेक्षा जास्त आकाराच्या भूखंडाला नियमित करण्यासाठी भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळाचा १० टक्के क्षेत्र सुविधा क्षेत्र म्हणून प्रस्तावित करावा लागेल. तसेच १५०० ते ४००० वर्गफुटाच्या भूखंडाला १० टक्के क्षेत्राव्यतिरिक्त अधिकची १० टक्के खुली जागा सोडावी लागेल. याअंतर्गत निवासी प्लॉट नियमित करण्यासाठी १२०० रुपये प्रति वर्गमीटर, औद्योगिक प्लॉटसाठी १८०० रुपये प्रति वर्गमीटर आणि वाणिज्यिक प्लॉटसाठी २४०० रुपये प्रति वर्गफूट विकास शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले आहे. बैठकीत उत्तर नागपूरच्या वैशालीनगर बिनाकी येथील स्वीमिंग पूल संकुल व आवळेबाबू चौक, लष्करीबाग येथील बहुमजली वाचनालयाची इमारत देखभाल-दुरुस्तीचे काम नागपूर मनपाला हस्तांतरित करण्याचा निर्णयसुद्धा घेण्यात आला. नासुप्र बनवणार १० हजार स्वस्त घरे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) आणि अल्प उत्पन्न गट (एलआयजी) वर्गातील नागरिकांसाठी नासुप्र १० हजार स्वस्त घरे बनवून देईल. नासुप्रच्या जागेवर घर बनविले जाईल. याबाबत निविदा काढण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.