आशिष रॉय
नागपूर : वाढता विरोध दुर्लक्षित करून कोराडीत ६६० मेगावॉट क्षमतेच्या दोन नव्या वीज उत्पादन युनिटसाठी राज्य सरकारने हालचाली सुरू केल्या आहेत. या नवीन युनिटसाठी सुमारे ८,५०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दरम्यान, नाशिकच्या सिन्नरमध्ये १३५० मेगावॉट क्षमतेची वीज परियोजना धूळ खात आहे. कोणत्याच सरकारने या प्रकल्पाला अधिग्रहित करून तो पुनर्जीवित करण्याचे प्रयत्न केलेले नाही.
या योजनेला पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन (पीएफसी)सह सार्वजनिक क्षेत्राच्या अन्य वित्तीय संस्थांनी जप्त केले आहे. कंपनीने घेतलेले आठ हजारांचे कर्ज न चुकविल्यामुळे हे सर्व झाले आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला अधिग्रहित न केल्यामुळे सरकारी बँकांचे आठ हजार कोटींचे नुकसानही झाले आहे. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी इंडिया बुल्स नामक कंपनीने हा प्रकल्प सुरू केला होता. नंतर तो रतन इंडियाने अधिग्रहित केला. मात्र, दोनही कंपन्या यशस्वी संचालन करू शकल्या नाही. तिकडे वित्तीय संस्थांनी प्रतिभूतिकरण अधिनियमानुसार त्याचे अधिग्रहण केले.
ऊर्जा क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे वीज केंद्र कोळसा वाहतुकीच्या सोयीसाठी ५० एकर जमीन अधिग्रहित करू शकले नाही. इंडिया बुल्स आणि रतन इंडिया ने यासाठी राज्य सरकारकडे मदत मागितली होती. मात्र, त्याचा काही फायदा झाला नाही. कंपनीने उपलब्ध रस्त्याने कोळसा वाहतुकीची परवानगी मागितली होती. मात्र, सरकारने त्याला मंजुरी दिली नाही. पीएफसीने या प्रकल्पाला तीन हजार कोटींचे कर्ज दिले होते. त्यांनी महाजेनकोला या प्रकल्पाला अधिग्रहित करण्याचीही विनंती केली होती. मात्र, ती मान्य करण्यात आली नाही.
पर्यावरणवाद्यांचे मत आहे की, महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे आणखी काही पॉवर प्लॉट पडून आहेत. महाजेनकोने ते खरेदी करण्याऐवजी ८,५०० कोटी रुपये उधळून कोराडीत नवे युनिट स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे शहर गॅस चेंबरमध्ये परावर्तित होण्याचा धोका आहे. महाजेनकोने या संबंधाने काही बोलण्यास नकार देऊन दि. २९ मे रोजी कोराडीच्या नवीन युनिटसाठी 'जनसुनावणी' आहे. त्यात या संबंधाने उत्तर दिले जाणार, असे म्हटले आहे.