नागपूर : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची अधिसूचना पुढील चार आठवड्यांत निघाली पाहिजे. यानंतर चार महिन्यांत निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न झाली पाहिजे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी दिले होते. त्यामुळे नागपूरसह राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटत होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लगेच नागपूर महापालिकेच्या निवडणूक विभागाने तयारी केली होती. मात्र ४ आठवडे लोटूनही राज्य निवडणूक आयोगाकडून कुठलेही निर्देश आलेले नाही. त्यामुळे निवडणुका लवकरच होतील, याबाबत अजूनही साशंकताच आहे.
महायुतीचे सरकार २०१७ प्रमाणेच प्रभागरचना ठेवण्याच्या दृष्टिकोनातून सरकार विचाराधीन आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिका क्षेत्रात पूर्वीप्रमाणेच ३८ प्रभागांत १५१ नगरसेवकांची संख्या राहण्याची शक्यता आहे. प्रभागरचना झाल्यानंतर आयोग आरक्षण व मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. २०११ च्या जनगणनेनुसार २०१७ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत प्रभागरचना होती. त्यावेळी ३८ प्रभाग होते. त्यात १५१ नगरसेवक निवडून आले. ३७ प्रभागात ४ नगरसेवक निवडून आले. प्रभाग ३८ मध्ये तीन नगरसेवक निवडून आले होते. याशिवाय ५ नगरसेवकांना नामनियुक्त सदस्य म्हणून निवडण्यात आले होते. आगामी मनपा निवडणूकही २०११ च्या जनगणनेनुसार होणार असून, चार सदस्यीय प्रभाग रचना राहणार असल्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षणामुळे निवडणुका रखडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने ६ मे रोजी यासंदर्भात निकाल देत चार महिन्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते.
महानगरपालिकेची निवडणुकीच्या दृष्टीने तयारी झाली आहे. निवडणूक आयोगाकडून अजून निर्देश मिळालेले नाहीत. प्रभाग रचना चार सदस्यीय राहण्याची शक्यता आहे. निवडणूक आयोगाकडून नोटिफिकेशन निघाल्यानंतर महानगरपालिकेचा निवडणूक विभाग कामाला लागेल, असे मनपा निवडणूक विभागाकडून सांगण्यात आले. २७ टक्के आरक्षणानंतर टक्केवारी ५० च्या वर दुसरीकडे आयोगही ओबीसी आरक्षणावरून संभ्रमात आहे. ५० टक्केवर आरक्षण जाता कामा नये असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाचे आहे. पण महापालिकांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण दिल्यास आरक्षणाची टक्केवारी ५० च्या वर जात आहे. निवडणुका पुढे ढकलण्याला राज्य सरकारकडे ऑपरेशन सिंदूर हा पर्यायही आहे. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाकडून निवडणुकीच्या संदर्भात हिरवी झेंडी मिळाल्यानंतरच आरोग्य सक्रिय होईल, असे राष्ट्रीय ओबीसी मुक्ती मोर्चाचे मुख्य संयोजक नितीन चौधरी यांचे म्हणणे आहे.
कार्यकर्त्यांचा होणार हिरमोडसर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर सर्वच राजकीय पक्षातील कार्यकर्ते बाशिंग बांधून बसले आहेत. काहींनी वार्डात संपर्क सुरू केला आहे. नेत्यांच्या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थिती दर्शविली आहे. त्यांनाही अपेक्षा होती की ४ आठवड्यांत निवडणूक आयोग अधिसूचना काढेल, मात्र ४ आठवडे संपायला एकच दिवस शिल्लक आहे. तीन वर्षांपासून निवडणुकीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा व माजी नगरसेवकांचा पुन्हा हिरमोड होण्याची शक्यता आहे.
हिरवी झेंडी मिळाल्यानंतरच आयोग होईल सक्रियसर्वोच्च न्यायालयाने ४ आठवड्यांत अधिसूचना काढून ४ महिन्यांत निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले खरे. पण निवडणूक आयोगाला राज्य सरकारची मदत मिळाल्याशिवाय आयोगही अधिसूचना काढू शकत नाही. सध्या मुंबईत राजकीय उलथापालथ सुरू आहे. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींचे मुंबई सर करण्याकडे लक्ष आहे.