नागपूर : आदिवासींचे हक्क व विकासासाठी राज्य शासन सदैव त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून आदिवासींच्या आरक्षणामधून अन्य कुणालाही आरक्षण देण्यात येणार नाही, अशी ग्वाही आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी येथे आदिवासी साखळी उपोषणकर्त्यांना दिली.
संविधान चौक येथे संयुक्त आदिवासी कृति समितीच्यावतीने गेल्या २५ सप्टेंबरपासून सुरु असलेल्या साखळी उपोषणाला डॉ. गावित यांनी बुधवारी भेट दिली व उपोषणकर्त्यांच्या मागण्यां संदर्भात चर्चा केली. त्यांनी सांगितले की, राज्य शासन आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कटिबद्ध आहे. आदिवासींच्या आरक्षणातून कोणालाही आरक्षण देण्यात येणार नाही आणि तशी शिफारसही केंद्र शासनाला करण्याची शासनाची भूमिका आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्यावतीने मंजूर आदिवासी सांस्कृतिक संग्रहालय तथा प्रशिक्षण केंद्राची स्थापना नागपुरातील सुराबर्डी येथेच होणार असून येत्या हिवाळी अधिवेशनकाळात या संग्रहालयाचे भूमीपुजन करण्यात येणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. गडचिरोली येथील आंदोलनावेळी आदिवासी युवकांवर लावण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यासाठी राज्याच्या गृहमंत्र्यांना विनंती करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विकास विभागाने शासकीय वसतिगृहातील भोजनावळ बंद केली असून त्याऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या खात्यात रोख रक्कम जमा करण्यात येते (डिबिटी). आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शासकीय वसतिगृहात पुन्हा भोजनावळ सुरु करण्याची उपोषणकर्त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली. गरज तिथे आदिवासी आश्रम शाळा व वसतिगृह सुरु करण्यात येणार. आदिवासींना हक्काचे घर उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्य शासनाचे प्राधान्य असून शबरी घरकुल आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना येत्या दोन वर्षात हक्काची घरे बांधून देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनेतून १ लाख २५ हजार घरे बांधून देण्याचे नियोजन असून शहरी भागांमध्येही आदिवासींना या योजनेतून घरे बांधून देण्यात येत असल्याचे सांगून उपोषणकर्त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची आवाहनही डॉ.गावित यांनी केले.यावेळी जि.प. अध्यक्ष मुक्ता कोकड्डे आणि सदस्य शांता कुमरे, अ.भा.आदिवासी विकास परिषदेचे अध्यक्ष दिनेश शेराम, ट्रायबल ऑफिसर फोरमचे अध्यक्ष एम. आत्राम, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मानद सचिव संदीप जोशी आदी उपस्थित होते.