- तर दोन लाख रुपये दावा खर्च बसवला जाईल

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाद्वारे प्रदान पीएच.डी पदवीला मान्यता नाकारण्यावर दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध आढळून आल्यास दोन लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त दावाखर्च बसवला जाईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ भरती मंडळाला दिली.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ भरती मंडळाला तंबी

लोकमत  न्यूज नेटवर्क 
नागपूर : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाद्वारे प्रदान पीएच.डी पदवीला मान्यता नाकारण्यावर दाखल करण्यात आलेले प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालय व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांनी दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध आढळून आल्यास दोन लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त दावाखर्च बसवला जाईल अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ भरती मंडळाला दिली.
सर्वोच्च न्यायालय व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांचे निर्णय विचारात घेऊन संबंधित मुद्यावर आठ आठवड्यात निर्णय घेण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने ५ जून २०१८ रोजी मंडळाला दिला होता. परंतु, मंडळाने अद्याप त्यानुसार निर्णय घेऊन न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नाही. हे प्रकरण गेल्या आठवड्यात सुनावणीसाठी आले असता मंडळाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ वाढवून देण्याची विनंती केली. त्यानंतर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व श्रीराम मोडक यांनी मंडळाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी एक ऐवजी दोन आठवडे वेळ दिला. तसेच, त्यासोबत वरीलप्रमाणे तंबीही दिली. प्रकरणावर आता २५ एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होईल.
सर्वोच्च न्यायालय व विद्यापीठ अनुदान आयोग यांच्या निर्णयानुसार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने २००९ पूर्वी प्रदान केलेल्या पीएच. डी. पदवीला मान्यता नाकारता येत नाही. परंतु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठातील सहयोगी प्राध्यापक डॉ. वचनदास बडोले यांची पीएच. डी. पदवी अमान्य करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. बडोले दिव्यांग असून त्यांनी प्राध्यापकपदी बढती मिळण्यासाठी अर्ज सादर केला होता. परंतु, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठातून पीएच. डी. पदवी मिळविली असल्याचे कारण सांगून त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. या निर्णयावर बडोले यांचा आक्षेप आहे. १९९८ व २००६ मधील शासन निर्णयाद्वारे मान्यताप्राप्त विद्यापीठामध्ये यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा समावेश आहे. या विद्यापीठाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाची मान्यता आहे. तसेच, महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ कायद्याने यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाला कृषी विषयात पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार दिला आहे असे बडोले यांचे म्हणणे आहे. बडोले यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भानुदास कुलकर्णी यांनी बाजू मांडली.