लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राज्य सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) तीन तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली. यात विदर्भातील एकाही तज्ज्ञाला स्थान देण्यात आलेले नाही. दुजाभाव करणाऱ्या सरकारच्या या भूमिकेवर विदर्भातून नाराजीचा सूर उमटला आहे. विदर्भाला साधे प्रतिनिधित्वही मिळत नसेल तर स्वतंत्र विदर्भ लोकसेवा आयोग स्थापन करा, अशी मागणी जोरकसपणे करण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सदस्यांच्या नियुक्तीच्या फाइलवर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी बुधवारी सही केली. राज्य सरकारने गुरुवारी याबाबत अधिसूचना काढली. शिवाजी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरु डॉ. देवानंद शिंदे, सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी राजीव जाधव आणि निवृत्त आयपीएस अधिकारी प्रताप दिघावकर यांची आयोगावर सदस्यपदी वर्णी लागली. या तीनही सदस्यांमध्ये विदर्भातील एकही सदस्य नाही. विदर्भातील शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत विदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा कमी आहे. परिणामी विदर्भात शासकीय नोकरीचा अनुशेष जास्त आहे. हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी स्वतंत्र विदर्भ लोकसेवा आयोग स्थापन करावा, अशी मागणी वेळोवेळी करण्यात आली आहे. मात्र, राज्यकर्त्यांनी त्या मागणीकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. आता तर राज्य लोकसेवा आयोगात तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती करताना विदर्भाला साधे प्रतिनिधित्वही देण्यात आलेले नाही. विदर्भासोबत होत असलेला हा भेदभाव योग्य योग्य नाही, असेही तायवाडे म्हणाले.
सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी ई.झेड. खोब्रागडे म्हणाले, एमपीएससीवरील तज्ज्ञांची निवड ही सर्वसमावेशक असायला हवी. सर्व विभागांना स्थान द्यावे. पण तीन सदस्यांच्या निवडीत विदर्भाला प्रतिनिधित्वच मिळालेले नाही. विदर्भातील टी. जी. देशमुख यांनी एमपीएससीचे अध्यक्षपद भूषविल्याचा इतिहास आहे. विदर्भात तज्ज्ञांची कमी नाही. त्यामुळे सरकारने आता किमान पुढील पदे भरताना विदर्भाला न्याय द्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.