संसदेच्या धर्तीवर विधिमंडळाची सुरक्षा अभेद्य; भोंडेकर समितीच्या शिफारशींना विधानसभेत मंजुरी

अभ्यागतांसाठी स्वतंत्र नियमावली, डिजिटल प्रवेशिका वितरण प्रणाली

नागपूर : आमदार जितेंद्र आव्हाड यांचे समर्थक नितीन देशमुख आणि आमदार गोपीचंद पडळकर यांचे समर्थक सर्जेराव टकले यांनी १७ जुलै २०२५ रोजी मुंबईतील विधान भवनाच्या मुख्य पोर्चमध्ये एकमेकांना धक्काबुक्की करत अत्यंत आक्षेपार्ह कृत्य केले होते. या घटनेमुळे महाराष्ट्र विधानसभेची प्रतिष्ठा व प्रतिमा मलीन झाली.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेच्या विशेषाधिकार भंग व अवमानप्रकरणी नरेंद्र भोंडेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील विधानसभा विशेषाधिकार समितीचा अहवाल संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी रविवारी विधानसभेत सादर केला त्यानंतर सभागृहाने समितीच्या अभिप्राय व शिफारशींना सहमती दर्शवित सहा ठराव मंजूर केले.

संसदेच्या या ठरावांमध्ये सुरक्षाप्रमाणे महाराष्ट्र विधान मंडळाची सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करणे, विधान भवनात येणाऱ्या अभ्यागतांसाठी सुरक्षा तज्ज्ञ व सल्लागारांच्या अभिप्रायानुसार एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात यावी व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जावी. अशा प्रसंगांना रोखण्यासाठी किंबहुना अशी घटना घडूच नये म्हणून सुरक्षा तज्ज्ञ व सल्लागार तसेच पोलिस विभागाशी समन्वय ठेवून प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था निर्माण कराव्यात. 

अभ्यागतांची स्वयंचलित रिअल टाइम पार्श्वभूमी तपासणी प्रणाली कार्यान्वित करण्यात यावी. अभ्यागतांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे आढळल्यास तत्काळ प्रवेशिका नाकारली जाईल. डिजिटल प्रवेशिका वितरण प्रणाली या विषयातील तज्ज्ञांच्या सल्ल्यानुसार स्थापित करण्यात यावी. आमदारांनी अभ्यागतांना सोबत घेऊन येताना तपासणीत सुरक्षा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सहकार्य करून आदर्श निर्माण करावा.

२०२९ पर्यंत प्रवेशबंदीची केली होती शिफारस

भोंडेकर समितीने नितीन देशमुख आणि सर्जेराव टकले यांच्या गंभीर कृत्यांबद्दल दंडात्मक कारवाई म्हणून दोघांना प्रत्येकी दोन दिवसांची दिवाणी कारावासाची शिक्षा देण्याची, तसेच मुंबई व नागपूर येथील विधानभवन परिसरात या विधानसभा कार्यकाळाच्या समाप्तीपर्यंत, म्हणजेच सन २०२९ पर्यंत प्रवेशबंदी घालण्याची शिफारस केली होती.

तर पुढील अधिवेशनात तुरुंगात जावे लागेल

चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, या दोघांना अधिवेशनाच्या कालावधीतच तुरुंगात पाठविण्याचा नियम आहे.

जर एखाद्या अधिवेशनात त्यांनी पूर्ण शिक्षा भोगली नाही, तर पुढील अधिवेशनात उर्वरित कालावधीसाठी त्यांना तुरुंगात जावे लागेल.

आज अधिवेशन समाप्त झाले असल्याने, या प्रकरणाशी संबंधित दोन्ही व्यक्तींना फेब्रुवारीत होणाऱ्या अधिवेशनादरम्यानच शिक्षा देणे शक्य होईल.