योगेश पांडेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेबाबत घोषणा केली आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची भूमिका काय याकडे राजकीय व सामाजिक वर्तुळाच्या नजरा लागल्या. केंद्रीय कार्यकारिणी सदस्य भय्याजी जोशी यांनी जे देशासाठी आवश्यक आहे ते सर्व करावे, असे वक्तव्य नागपुरात केले. मात्र संघाकडून जनगणनेच्या समर्थनार्थ आलेले हे पहिलेच वक्तव्य नव्हते. प्रत्यक्षात संघाने दीड वर्षाअगोदरच जातनिहाय जनगणनेला हिरवी झेंडी दाखविली होती. जातनिहाय जनगणना ही मागास समाजाच्या विकासासाठी व्हावी, अशीच भूमिका संघाने २०२३ साली मांडली होती.
जातनिहाय जनगणनेला संघाचा विरोध आहे, या चर्चाना २०२३ मध्ये उधाण आले होते. संघाच्या विदर्भातील एका पदाधिकाऱ्याने केलेल्या वक्तव्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. जातीनिहाय जनगणना झाल्यास कमी संख्या असलेल्या समाजाच्या मनात न्यूनगंड किंवा जास्त संख्येने असलेल्या समाजात प्रभुत्वाची भावना निर्माण होईल, अशी भूमिका संबंधित पदाधिकाऱ्याने मांडली होती. याबाबत सखोल विचार व्हावा असेदेखील ते म्हणाले होते. त्यांनी केवळ काही शक्यता बोलून दाखविल्या होत्या व जातनिहाय जनगणनेचा विरोध केला नव्हता; परंतु त्यांच्या वक्तव्याचा विपर्यास झाला होता व संघावर टीका सुरू झाली होती. तेव्हा संघाचे अखिल भारतीय प्रचारप्रमुख सुनील आंबेकर यांनी संघाचा जातनिहाय जनगणनेला विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले होते. समाजातील अनेक घटक विविध कारणांमुळे अद्यापही मागासलेले आहेत. त्यांच्या विकासासाठी व सशक्तीकरणासाठी सरकार वेगवेगळ्या योजना व उपक्रम राबविते व संघाकडून त्याचे समर्थनच करण्यात येत आहे. जातनिहाय जनगणना झाली तर त्याचा उपयोग समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी झाला पाहिजे. सोबतच असे करत असताना सामाजिक समरसता व एकात्मतेला धक्का लागणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली होती. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी जातनिहाय जनगणनेच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली नसली तरी डिसेंबर २०२३ च्या त्या भूमिकेवर आजदेखील आम्ही ठाम आहोत, असे एका वरिष्ठ पदाधिकाऱ्याने सांगितले.
केरळमधूनदेखील मांडली होती भूमिकादरम्यान, संघाने केरळमधूनदेखील सप्टेंबर २०२४ मध्ये जातनिहाय जनगणनेबाबत भूमिका मांडली होती. हिंदू समाजात जाती आणि जातीय संबंध हा एक अतिशय संवेदनशील विषय आहे. तो आपली राष्ट्रीय एकता आणि अखंडतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे. त्यामुळे फक्त राजकारणाच्या नजरेतून याकडे पाहू नये. अनेकदा सरकारला कल्याणकारी योजनांसाठी आकड्यांची आवश्यकता असते. पण, त्याचा उपयोग हा फक्त त्या जातींच्या कल्याणासाठी व्हावा. निवडणुकीतील शस्त्र म्हणून त्याचा उपयोग करण्यात येऊ नये, असे संघाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते.