नागपूर: संघटित गुन्हे करणाऱ्याला जाणिवपूर्वक आश्रय दिल्यामुळे किंवा लपवून ठेवल्यामुळे त्याच्या पत्नी किंवा पतीला शिक्षा केली जाणार नाही, अशी वादग्रस्त तरतुद भारतीय न्याय संहितामध्ये करण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध नागपूर येथील भास्कर देवासे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून यावर येत्या ९ ऑगस्टपर्यंत स्पष्टीकरण मागितले आहे.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय विभा कंकणवाडी व वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. देशामध्ये १ जुलै २०२४ पासून भारतीय दंड विधानच्या जाग्यावर भारतीय न्याय संहिता कायदा लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील संघटित गुन्हेगारीच्या कलम १११ यामधील उपकलम ५ मध्ये संघटित गुन्हे करणाऱ्याला जाणिवपूर्वक आश्रय देणाऱ्या किंवा लपवून ठेवणाऱ्या व्यक्तीकरिता किमान तीन वर्षे सश्रम कारावास ते जन्मठेप अणि किमान पाच लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त आर्थिक दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच, या उपकलमातील परंतुकामध्ये ही तरतुद गुन्हेगाराच्या पत्नी किंवा पतीला लागू होणार नाही, असे नमूद करण्यात आले आहे. हे परंतुक अवैध आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. हे परंतुक घटनाबाह्य ठरवून रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. रजनीश व्यास यांनी बाजू मांडली.
फौजदारी न्याय प्रणालीस धोकादायकवादग्रस्त तरतुद फौजदारी न्याय प्रणालीकरिता धोकादायक आहे. तसेच, फौजदारी कायद्याच्या उद्देशाची आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकाराची पायमल्ली करणारी आहे, असा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. गुन्हेगाराची पत्नी किंवा पती यांच्या ऐकमेकांप्रती असलेल्या कर्तव्यांपेक्षा त्यांचे एक नागरीक म्हणून देशाप्रती असलेले कर्तव्य श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे पती असो वा पत्नी, गुन्हेगाराला कोणीही मदत करू शकत नाही. देशात अशा प्रकारची सवलत संविधानिक पदावर कार्यरत असलेल्या व्यक्तीलाही नाही, असेसुद्धा याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.