नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे बेघर नागरिकांसाठी बांधण्यात आलेल्या गृह प्रकल्पांमध्ये खोटी माहिती देऊन सदनिका मिळवण्याच्या प्रकरणात चिमूरचे आमदार कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम १९९, २०० व ४२० अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्याची ग्वाही इमामवाडाचे पोलीस निरीक्षक एम. एम. साळुंखे व सक्करदराचे पोलीस निरीक्षक सत्यवान माने यांनी शुक्रवारी प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी न्यायालयाचे न्यायाधीश व्ही. एम. देशमुख यांना दिली.
सदर प्रकरणात या न्यायालयाने गेल्या २४ डिसेंबर रोजी ॲड. तरुण परमार यांचे दोन अर्ज मंजूर करून इमामवाडा व सक्करदरा पोलीस निरीक्षकांना भांगडिया यांच्याविरुद्ध संबंधित गुन्ह्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते. २८ डिसेंबर रोजी दोन्ही पोलीस निरीक्षकांना त्या आदेशाची माहिती देण्यात आली होती. त्यानंतरही त्यांनी एफआयआर नोंदवले नाही. परिणामी, ॲड. परमार यांनी दोन्ही पोलीस निरीक्षकांवर अवमानना कारवाई करण्यासाठी नवीन अर्ज दाखल केले. त्यात न्यायालयाने दोन दिवसापूर्वी दोन्ही पोलीस निरीक्षकांना नोटीस बजावून भांगडिया यांच्याविरुद्ध एफआयआर का नोंदवला नाही अशी विचारणा केली होती व यावर शुक्रवारी स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार दोन्ही पोलीस निरीक्षकांनी विविध कारणे सांगून स्वत:ची बाजू सावरण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, ते न्यायालयाचे समाधान करू शकले नाही. शेवटी न्यायालयाने कडक भूमिका घेतल्यानंतर त्यांनी भांगडिया यांच्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी पुढील सुनावणी निश्चित केली. त्या सुनावणीत पोलिसांनी ग्वाहीचे पालन केले किंवा नाही, याची माहिती घेतली जाईल. अर्जदारातर्फे ॲड. सतीश उके व ॲड. वैभव जगताप यांनी कामकाज पाहिले.
असे आहे प्रकरण
कीर्तीकुमार भांगडिया यांच्या पत्नी सोनल यांनी उंटखानामधील दहीपुरा येथील नासुप्र लोकगृह निर्माण योजनेतील टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०१) मिळवली आहे. त्यांच्याकडे २४ सप्टेंबर २००७ पासून त्या सदनिकेचा ताबा आहे. त्यानंतर कीर्तीकुमार भांगडिया यांनी या योजनेतील दुसरी टू-बीएचके सदनिका (इमारत - एबी, गाळा क्र. ३०३) आणि सक्करदरामधील आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील नासुप्र गृह योजनेतील थ्री-बीएचके सदनिका (इमारत - डी, गाळा क्र. २०२) मिळवली. त्यांच्याकडे दहीपुरा येथील सदनिकेचा २५ जून २००८ पासून तर, आयुर्वेदिक ले-आऊट येथील सदनिकेचा ९ एप्रिल २००९ पासून ताबा आहे. या दोन्ही सदनिका मिळविताना त्यांनी स्वत:सह पत्नी व मुलांच्या नावाने नागपूर महानगरपालिका व नागपूर सुधार प्रन्यास हद्दीमध्ये घर, गाळे किंवा भूखंड नसल्याची खोटी माहिती लिहून दिली असे परमार यांचे म्हणणे आहे.