पीडित मुलींना प्रत्येकी ५० हजारांची तात्पुरती भरपाई

वसतीगृह अत्याचार प्रकरणी हायकोर्टाचा आदेश; शाळेचे व्यवस्थापन जाणार सरकारच्या ताब्यात?

नागपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथील इन्फन्ट जिजस इंग्लिश पब्लिक हायस्कूलच्या वसतीगृहातील लैंगिक अत्याचारपीडित सहा आदिवासी अल्पवयीन मुलींना प्रत्येकी ५० हजार रुपये तात्पुरती भरपाई अदा करण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला दिला.

सरकारने ही रक्कम २९ एप्रिलपर्यंत चंद्रपूर सत्र न्यायालयात जमा करावी व त्यानंतर चौकशी समिती अध्यक्षांनी ती रक्कम पीडित मुलींच्या आर्इंच्या बँक खात्यात टाकावी, असे न्यायालयाने सांगितले. तसेच, बँकांनी पुढील आदेशापर्यंत पीडित मुलींच्या आर्इंना ही रक्कम खात्यातून काढू देऊ नये असेही आदेशात स्पष्ट केले. शाळेतील मुलींच्या भविष्याचा विचार करता सरकारने शाळेचे व्यवस्थापन व सर्व चल-अचल संपत्ती ताब्यात घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कायदेशीर निर्णय घेऊन त्यावर २६ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे निर्देश सरकारला देण्यात आले. प्रकरणाच्या तपासात पुढील तारखेपर्यंत होणारी प्रगती व करण्यात येणारी कारवाई यावर जिल्हाधिकारी व पोलीस अधीक्षक यांनी उत्तर द्यावे, असेदेखील न्यायालयाने सांगितले. याशिवाय शाळा व्यवस्थापनाला प्रकरणात प्रतिवादी केले व त्यांना नोटीस बजावून पुढील तारखेपर्यंत उत्तर दाखल करण्यास सांगितले. तीन पीडित मुलींच्या आर्इंनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी, दोषींवर कडक कारवाई करण्यात यावी, पीडित मुलींना भरपाई देण्यात यावी यासह विविध मागण्या केल्या आहेत.

प्रकरणातील आतापर्यंतची स्थिती
सरकारच्यावतीने न्यायालयाला देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणाचा तपास सीआयडीकडे सोपविण्यात आला आहे. आतापर्यंत सहा मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आढळून आले आहे. त्या मुलींचे बयान नोंदविण्यात आले आहेत. तसेच, पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून ते सध्या पीसीआरमध्ये आहेत.

मदतीच्या आमिषाने पोलिसांत तक्रारी
मुलींवर झालेला अत्याचार हा निंदणीय आहे. मात्र शासकीय मदतीसाठी पीडितांच्या पालकांकडून पोलिसांत तक्रारी देण्यात येत असल्याचे आरोप काँग्रेसचे विधान सभेतील उपगटनेते आमदार विजय वडेट्टीवार, जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे व काँग्रेसचे लोकसभा उमेदवार बाळू धानोरकर यांनी सोमवारी नागपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत केला. या प्रकरणाची नि:ष्पक्ष चौकशीची आम्ही आधीपासून मागणी करीत आहोत. तपासात संस्थाध्यक्ष पूर्ण सहकार्य करीत आहेत.

दरम्यान, पालकमंत्र्यांनी पास्को अंतर्गत पीडित मुलींना मदतीचे आश्वासन दिल्यानंतर काही पालक या मदतीच्या आशेने तक्रारी घेऊन पुढे येत असल्याचा आरोपही या नेत्यांनी केला आहे.
मात्र लगेच आपली चूक लक्षात येताच या नेतेमंडळींनी काही संस्था मुलींच्या पालकांना पास्को अंतर्गत मिळणाऱ्या मदतीचे आमिष दाखवून त्यांना तक्रारी करण्यास प्रोत्साहित करीत असल्याची सावरासावरही केली.