लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : स्कूल बसेस व विद्यार्थ्यांच्या संख्येची माहिती न दिलेल्या शाळांनी यासंदर्भात दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करावेत, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. तसेच, प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांनाही सदर माहिती मिळविण्यास सांगितले.यासंदर्भात न्यायालयाने २०१२ मध्ये स्वत:च जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. आतापर्यंत न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांमुळे स्कूल बस परिवहनात अनेक सकारात्मक बदल घडले आहेत. स्कूल बस नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी प्रकरणात १३७ शाळांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. शाळांनी आधी मुजोरीची भूमिका घेतली होती. परंतु, आवश्यक दणके दिल्यानंतर सर्व शाळा सुतासारख्या सरळ होऊन न्यायालयात हजर झाल्या आहेत. बहुतेक शाळांनी समाधानकारक प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे. परंतु, काही शाळांनी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात स्कूल बसेस व विद्यार्थ्यांची संख्या जाहीर केलेली नाही. न्यायालय मित्र अ‍ॅड. फिरदोस मिर्झा यांनी ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. परिणामी वरीलप्रमाणे आदेश देण्यात आला. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.