शिक्षक करताहेत शेतमजुरी, फुड डिलेव्हरी : सात वर्षांपासून वेतनवंचित

ज्ञानेश्वर निनावे हे बीए बीएड् आहेत. नंदनवन येथील महालक्ष्मी विद्यालयात ते विशेष शिक्षक म्हणून २०११ ला रुजू झाले. मात्र अजूनही त्यांना वेतन मिळालेले नाही. नरखेड येथील अमित राठोड हे एमए बीएड् आहे. गुरुमहाराज आदिवासी विद्यालयात ते विशेष शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. या शिक्षकांना पगारच नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शाळा सुटल्यावर त्यांना ‘फुड डिलेव्हरी’चे, शेतीवर किंवा इतरही कामे करावी लागत आहेत. ज्ञानेश्वर किंवा अमित यांच्यासारखे शेकडो अपंग समावेशीत विशेष शिक्षकांच्या या अवस्थेला शासन दोषी ठरत आहे. २००९ पासून शासनाने या शिक्षकांना रुजू केले. मात्र वेतनच दिले नाही.

ठळक मुद्देअपंग समावेशित विशेष शिक्षकांची व्यथा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : ज्ञानेश्वर निनावे हे बीए बीएड् आहेत. नंदनवन येथील महालक्ष्मी विद्यालयात ते विशेष शिक्षक म्हणून २०११ ला रुजू झाले. मात्र अजूनही त्यांना वेतन मिळालेले नाही. नरखेड येथील अमित राठोड हे एमए बीएड् आहे. गुरुमहाराज आदिवासी विद्यालयात ते विशेष शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत. या शिक्षकांना पगारच नसल्यामुळे त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. उदरनिर्वाहाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शाळा सुटल्यावर त्यांना ‘फुड डिलेव्हरी’चे, शेतीवर किंवा इतरही कामे करावी लागत आहेत. ज्ञानेश्वर किंवा अमित यांच्यासारखे शेकडो अपंग समावेशीत विशेष शिक्षकांच्या या अवस्थेला शासन दोषी ठरत आहे. २००९ पासून शासनाने या शिक्षकांना रुजू केले. मात्र वेतनच दिले नाही.सामान्य शाळांंमध्ये शिक्षणाऱ्या दिव्यांग विद्यार्थ्यांची अध्ययन क्षमता वाढविण्यासाठी शासनाने अपंग समावेशित शिक्षण योजनेत राज्यात १३५८ शिक्षकांची नियुक्ती केली. सामान्य शाळेतील अप्रगत मुलांना हे शिक्षक विशेष वर्ग घेऊन अध्यापनाचे कार्य करीत होते. या शिक्षकांना सामान्य माध्यमिक शिक्षकाच्या सर्व सेवा शर्ती आणि वेतन श्रेणी लागू आहे. २००९ ते २०१५ पर्यंत हे विशेष शिक्षक वेतन मिळत नसतानाही नियमित कार्यरत होते. पण २०१५ मध्ये शासनाने या शिक्षकांची सेवासमाप्त करण्याचे आदेश दिले. याविरुद्ध अपंग समावेशीत विशेष शिक्षक कृती समितीने औरंगाबाद खंडपीठात शासनाकडून झालेल्या अन्यायाविरोधात दाद मागितली. न्यायालयाने शासनाचे सेवासमाप्तीचे आदेश रद्द करून, शिक्षकांची सेवा पुनर्स्थापित करण्याचे निर्देश दिले.न्यायालयाच्या निर्देशान्वये शासनाने २०१७ मध्ये विशेष शिक्षकांना पुन्हा स्थापित केले. पण त्यांचे समायोजन आणि वेतनासंदर्भात कुठलीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे गेल्या ४० दिवसांपासून हे विशेष शिक्षक संविधान चौकात आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी बसलेले आहेत. यादरम्यान त्यांच्या तीन भेटी मुख्यमंत्र्यांशी झाल्या आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षण आयुक्तांना समायोजनाचे आदेश दिले. शिक्षकांचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यास सांगितले. पण आयुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष करून, विशेष शिक्षकांची तपासणी सुरू केली. पुन्हा या शिक्षकांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा आयुक्तांना आदेश दिले. पण शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालक मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाकडे पाठ दाखवित असल्याचा आरोप शिक्षक कृती समितीने केला आहे.आजपर्यंत या शिक्षकांनी ५० वर आंदोलन केले आहे. दरम्यान ११ शिक्षकांनी आत्महत्या केल्या आहेत.