विद्यापीठाच्या सिनेटची सभा ऑफलाईन घ्या : सदस्यांची मागणी

राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटची सभा ३ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र या प्रणालीला अनेक सदस्यांनी विरोध केला असून ही सभा ऑफलाईनच झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, कोरोनाचा प्रकोप सुरू असताना ऑफलाईन सभा खरोखरच शक्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

ठळक मुद्देऑनलाईन प्रणालीला विरोध

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटची सभा ३ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाईन पद्धतीने आयोजित करण्यात आली आहे. मात्र या प्रणालीला अनेक सदस्यांनी विरोध केला असून ही सभा ऑफलाईनच झाली पाहिजे, अशी मागणी केली आहे. दरम्यान, कोरोनाचा प्रकोप सुरू असताना ऑफलाईन सभा खरोखरच शक्य होईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमानुसार सर्व वित्तीय अंदाजांकरिता, अर्थसंकल्पीय विनियोजनांकरिता व विद्यमान तसेच भविष्यातील शैक्षणिक कार्यक्रमांच्या बाबतीत सामाजिक परिणामांची माहिती देण्याकरिता सिनेट हे प्रमुख प्राधिकरण आहे. सिनेटची सभा वर्षातून दोन वेळाच होते. नागपूर विद्यापीठाच्या सिनेटमध्ये ७६ सदस्य असून त्यातील ४१ सदस्य हे निवडून आलेले आहेत. सिनेटच्या बैठकीची सर्वच सदस्यांना प्रतीक्षा असते व त्यात विविध मुद्दे मांडले जातात.
ही सभा ऑनलाईन माध्यमातून झाली तर अनेक अडचणी येऊ शकतात. विद्यापीठाने याअगोदर व्यवस्थापन परिषदेसह विविध प्राधिकरणांच्या बैठका ऑनलाईन घेतल्या. मात्र त्याबाबत सदस्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. काही बैठका तर विद्यापीठाला प्रत्यक्ष घ्याव्या लागल्या. सिनेटची बैठकीत सदस्याची संख्या जास्त असते. त्यामुळे त्यात मुद्दे मांडताना अडचण येऊ शकते. शिवाय सर्व सदस्यांकडे लॅपटॉप असेलच असे नाही. इंटरनेटचीदेखील व्यवस्था करावी लागेल. त्यामुळेच ही सभा ऑफलाईन माध्यमातून घेण्यात यावी, अशी मागणी सदस्यांनी केली आहे. यासंदर्भात २१ सदस्यांचे पत्र कुलगुरूंसह राज्यपालांनादेखील पाठविण्यात आल्याची माहिती मनमोहन बाजपेयी यांनी दिली.

प्रत्यक्ष सभा घेण्यात अडचण काय
नागपूरला आले असता आपल्या विद्यापीठात प्रत्यक्ष सभा झाली. तसेच नागपूर महानगरपालिकेची सभासुद्धा ऑफलाईन पद्धतीने झाली. संसद, विधिमंडळाचे सत्रदेखील प्रत्यक्ष झाले. अशा स्थितीत नागपूर विद्यापीठाला प्रत्यक्ष सभा घेण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला आहे. सभा घेत असताना फिजिकल डिस्टन्सिंगचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल अशी व्यवस्था करणे सहज शक्य आहे, अशी भूमिकादेखील सदस्यांनी मांडली आहे.