आॅनलाईन लोकमतनागपूर : शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी. बोंडअळीमुळे व ओखी वादळामुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई मिळावी. यासाठी विरोधकांनी केलेल्या हल्लाबोल आंदोलनावर मुख्यमंत्र्यांनी डल्लामार आंदोलन अशी टीका केली. पण भाजप- शिवसेना युती सरकारच्या मंत्र्यांनी केलेल्या घोटाळ्याची खुली अ‍ॅन्टीकरप्शन चौकशी केल्यास तीन वर्षात डल्ला कुणी मारला हे कळेल, अशी घणाघाती टीका विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत नियम २६० अन्वये प्रस्ताव मांडताना केली.भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण गेल्या तीन वर्षात राज्यात १५ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सातबारा कोरा झाला नाही. सातबारावरून शेतकऱ्यांनाच बाद केले. शेतकरी संपावर केले, संघर्ष यात्रा काढल्यानंतर सरकारला जाग आली. अखेर कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी स्वागत केले. पण फडणवीस सरकारने कर्जमाफीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप धनंजय मुंडे यांनी केला.कर्जमाफीच्या आकड्यात हेराफेरी आहे. ज्यांच्याकडे शेती अशा प्रज्ज्वल जाधव या विद्यार्थ्यांला त्याच्या खात्यात १० हजाराची रक्कम जमा झाल्याचा बँकेने मेसेस पाठविला आहे. काटोल तालुक्यातील पुसागोंदी येथील सुरेश राठोड यांच्या बँक खात्यात जमा केलेल्या कापूस चुकाऱ्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली केली. कर्जमाफीची रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा झाली असती तर कर्ज वसुली करावी लागली नसती. तज्ज्ञांनी आधीच बोंडअळीचा इशारा दिला होता. याबाबतचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. वेळीच दखल घेतली असती तर आज शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली नसती. बीटी कॉटन कंपन्यांना फायदा व्हावा यासाठी अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यामुळे बोंडअळीचे संकट भाजप-शिवसेना युतीनेच आणले. शेतपीक विमा योजनेचा शेतकºयांना लाभ होत नाही. विमा कंपन्यांनाच याचा लाभ होत असल्याची टीका मुंडे यांनी केली.सामनातून सरकारच्या कर्जमाफीवर टीका करायची व कर्जमाफीचा विषय आला की, उद्धव ठाकरेंनी शेतकऱ्यांना ठगवायचं, याची जाणीव आता शेतकऱ्यांना झाली आहे. वादळग्रस्त शेतकरी तसेच बोंंडअळीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी २५ हजार, धान उत्पादकांना १० हजारांची मदत द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली.१० लाख शेतकऱ्यांची खाती बोगस कशीडिजिटल जाहिरातीवर ३००७ कोटी खर्च करण्यात आले. इनोव्हेव कंपनीचे आर्थिक संबंध जपण्यासाठी कर्जमाफीचे आॅनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. यासाठी आधारकार्डची सक्ती करण्यात आली. ५० ते ६० टक्के शेतकऱ्यांकडे आधारकार्ड नाही. त्यांना कर्जमाफीचा लाभ कसा मिळणार. कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांची यादी जाहीर केली आहे. यातही घोळ आहे. कर्जमाफी योजनेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव देऊ न कर्जमाफीचा अर्ज भरताना शेतकऱ्यांना त्यांची जात विचारली जात आहे. आॅनलाईन अर्ज केलेल्या १० लाख शेतकऱ्यांची खाती बोगस कशी झाली, असा सवाल करून मुंडे यांनी सरकारला धारेवर धरले.