नागपूर : देशातील ग्रामीण भागात स्वच्छतेची स्थिती व व्याप्ती लोकसहभागाच्या माध्यमातून वाढावी हेतुने केंद्र शासनाव्दारे ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राबविला जातो. याचा मोठा गाजावाजा सुरू आहे. परंतु नागपूर जिल्हा परिषदेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाची आकडे बघता जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख २३ हजार कुटुंबाकडे शौचालय नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. आकडेवारीमुळे स्वच्छ भारत मिशनचा नुसता बोलबाला असून वास्तवात परिस्थिती गंभीर असल्याचे चित्र आहे.
ग्रामीण भागात वास्तव्य करणाऱ्या ग्रामस्थांत स्वच्छतेच्या चांगल्या सवयी लागाव्या, उघड्यावरील मलमूत्र विर्सजनाच्या पद्धतीला पूर्णपणे आळा बसावा, आरोग्य सुदृढ व संपन्नतेसह शाश्वत विकास करणे हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. परंतु उपलब्ध आकडेवारीचा विचार करता स्वच्छ भारत मिशनचा बोजवारा उडालेला दिसतो. स्वच्छ भारत कार्यक्रमातील महत्वाचा घटक
वैयक्तिक शौचालय : स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमाचा हा एक अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. जिल्ह्यातील सर्व पंचायत राज संस्थांमध्ये पायाभूत सर्वेक्षणानुसार शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नसलेल्या सर्व ग्रामस्थांकडे सुविधा निर्माण करणे आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनान्वये सदरील मिशन कार्यक्रमामध्ये लाभार्थींना १२ हजार रुपये अनुदान दिले जाते. असे असूनही एक लाखाहून अधिक कुटुंबाकडे शौचालय नसेल तर लोकांचे आरोग्य कसे राहणार असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
जि.प.च्या वेबसाईटवर उपलब्ध शौचालयाची आकडेवारी
पंचायत समितींचे नाव - एकूण ग्रामपंचायत संख्या - कुटुंब संख्या शौचालय नसलेली कुटुंब संख्या - एकूण
- भिवापूर ५५ ५९६२ १४३३८
- हिंगणा ५३ १८७८१ २८११९
- कळमेश्वर ५१ १०४१२ १७७७६
- कामठी ४७ ११९६५ १७२२१
- काटोल ८३ १३४५१ २५२६३
- कुही ५९ ९९०० २१५९३
- मौदा ६२ १३९५३ २४४६३
- नरखेड ७० १२४८१ २२७६३
- नागपूर (ग्रा.) ६८ १९८३० २६८१६
- पारशिवनी ५१ ९७२२ १८३१५
- रामटेक ४५ १२५६६ २३१०८
- सावनेर ७५ १७४६८ २८२१८
- उमरेड ४७ ११५६९ २०६८९
- एकूण ७६६ १६८०६५ २९१०८२