लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने १८ ऑगस्ट २०१८ रोजी गोवारी हेच गोंडगोवारी आहेत. त्यांना आदिवासींच्या सवलती नाकारता येत नाही, असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात एसएलपी दाखल करून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर स्टे मागितला होता. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने एसएलपी दाखल करण्यास उशीर का केला, याचे ८ आठवड्यात उत्तर सादर करण्यास शासनाला सांगितले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर स्टेसुद्धा नाकारला आहे. त्यामुळे पुढेही गोवारींना मिळणारे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र कायम सुरू राहणार आहे. या निर्णयामुळे गोवारी समाजात आनंदाचे वातावरण आहे. महाराष्ट्र शासनाने दाखल केलेल्या एसएलपीमुळे गोवारी समाजात रोष निर्माण झाला होता. परंतु न्याय देवतेने दिलेल्या निर्णयामुळे अजूनही गोवारी समाजाच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत, अशी भावना आदिवासी गोवारी समाज संघटनेचे अध्यक्ष कैलास राऊत यांनी व्यक्त केली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा गोवारींना दिलासा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 5, 2020 23:31 IST