सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीवरील स्थगिती हटविण्यास नकार

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती हटविण्यास नकार दिला. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग व भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले यांनी अंतरिम स्थगितीविरुद्धच्या विशेष अनुमती याचिका मागे घेतल्या.

ठळक मुद्देभारतीय निवडणूक आयोग व दिनेश टुले यांनी याचिका मागे घेतल्या

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी विधानसभेच्या काटोल मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती हटविण्यास नकार दिला. त्यामुळे भारतीय निवडणूक आयोग व भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले यांनी अंतरिम स्थगितीविरुद्धच्या विशेष अनुमती याचिका मागे घेतल्या.काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांच्या रिट याचिकेची दखल घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गत १९ मार्च रोजी या पोटनिवडणुकीवर अंतरिम स्थगिती दिली. त्यावर भारतीय निवडणूक आयोग व दिनेश टुले यांचा आक्षेप होता. उच्च न्यायालय निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती अवैध आहे. उच्च न्यायालयाचा वादग्रस्त आदेश रद्द करून पोटनिवडणुकीचा मार्ग मोकळा करण्यात यावा असे त्यांचे म्हणणे होते. प्रकरणावर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने विविध कायदेशीर बाबी व प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता पोटनिवडणुकीवरील अंतरिम स्थगिती रद्द करण्यास नकार दिला व दोन्ही विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्याचे संकेत दिले. त्यामुळे आयोग व टुले यांनी न्यायालयाच्या परवानगीने याचिका मागे घेतल्या. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, अ‍ॅड. तनवीर अहमद मिर तर, सरोदे व इतर प्रतिवादींतर्फे वरिष्ठ अधिवक्ता महाबीर सिंग, अ‍ॅड. किशोर लांबट व इतरांनी कामकाज पाहिले.हायकोर्टात मंगळवारी सुनावणीउच्च न्यायालयात प्रलंबित सरोदे यांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे. त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. विधानसभेची सर्वसाधारण निवडणूक ऑक्टोबर-२०१९ मध्ये घ्यायची असल्यामुळे सप्टेंबर-२०१९ मध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू होऊ शकते. अशा परिस्थितीत पोटनिवडणूक घेतल्यास निर्वाचित सदस्याला केवळ तीन महिन्याचा कार्यकाळ मिळेल. दरम्यान, त्याला मतदारसंघासाठी आर्थिक निर्णयही घेता येणार नाही. तसेच, ही पोटनिवडणूक घेतल्यास भारतीय लोकप्रतिनिधित्व कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन हाईल. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक घेऊन मनुष्यबळ, वेळ, ऊर्जा व सरकारी निधी व्यर्थ घालवू नये असे सरोदे यांचे म्हणणे आहे. आशिष देशमुख यांच्या राजीनाम्यामुळे ही जागा रिक्त झाली आहे.