शहरं
Join us  
Trending Stories
1
T20 World Cup: त्यावेळीच ठरलेलं Shubman Gill संघाबाहेर जाणार; टीम सिलेक्शनची Inside Story
2
नवी मुंबई: संजय नाईक पुन्हा 'भाजपावासी'; मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्षांची भेट घेत 'घरवापसी'
3
दाट धुक्यामुळे दिल्ली विमानतळाचे वेळापत्रक विस्कळीत, १३८ विमान उड्डाणे रद्द, श्रीनगरलाही फटका
4
"सत्ता आणि सामर्थ्य याचा अर्थ आता बदलला आहे..."; जागतिक अशांततेवर जयशंकर यांचे मोठे विधान
5
संरक्षण मंत्रालयात खळबळ; लेफ्टनंट कर्नल दीपक शर्मा यांना लाच घेताना सीबीआयने पकडले; घरात सापडले २ कोटींहून अधिक रोख
6
मीरा भाईंदर: "...त्यातूनच लाडकी बहीण योजनेचा जन्म झाला"; एकनाथ शिंदे यांनी सांगितली कहाणी
7
अमेरिकेचं ‘ऑपरेशन हॉकआय स्ट्राइक’, इस्लामिक स्टेटच्या 70 ठिकाणांवर US चे मोठे हल्ले; प्रकरण काय?
8
"नीतीश वडिलांप्रमाणे, बाप-लेकीत..."; बिहार 'नकाब' वादावर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान स्पष्टच बोलले
9
Ishan Kishan इतके दिवस टीम इंडियात का नव्हता? 'त्या' दोघांची नावं घेत आगरकरने दिलं उत्तर
10
१५०हून जास्त कॉम्प्युटर्स लुटले, कँटीनची तोडफोड; बांगलादेशात जमावाचा मीडिया हाऊसवर हल्ला
11
आर्थिक निकषावरील आरक्षणाची बुलंद तोफ थंडावली; डॉ. शालिनीताई पाटील यांचे ९४ व्या वर्षी निधन
12
मुंबईप्रमाणे सर्व मनपात काँग्रेस स्वबळावर लढणार की महाविकास आघाडीत? रमेश चेन्नीथला म्हणाले…
13
"आसामला 'पूर्व पाकिस्तान'चा भाग बनवण्याचा कट...!"; पंतप्रधान मोदींचा गुवाहाटीतून काँग्रेसवर मोठा हल्ला 
14
७०० वर्षांनी शनिचे ३ नवपंचम योग, २०२६ करणार भरभराट; ७ राशींना अकल्पनीय लाभ, चौपट कमाई-पैसा अन्…
15
मुंबईत भाजप आमदाराचा राडा; चुकीच्या दिशेने येणाऱ्या रिक्षाचालकाला भररस्त्यात कानाखाली मारली; व्हिडिओ व्हायरल
16
“भ्रष्ट महायुती सरकार विरोधात काँग्रेसचा वैचारिक लढा, मनपा निवडणुकीत...”: हर्षवर्धन सपकाळ
17
BMC Elections : "मुंबई महानगरपालिका निवडणूक स्वबळावर लढणार!"; काँग्रेसची मोठी घोषणा, केले गंभीर आरोप
18
"जोवर बांगलादेश अस्तित्वात आहे, तोवर..."; हादी यांच्या अंत्यसंस्कारावेळी युनूस यांचे विधान
19
“मनरेगा योजनेवर सरकारने बुलडोजर चालवला, आम्ही लढणार, २० वर्षांपूर्वी…”; सोनिया गांधींची टीका
20
'त्या' प्रश्नावर सूर्याची बोलतीच बंद! सर्वांसमोर मुख्य निवडकर्ते आगरकरांना म्हणाला; "तुम्हीच सांगा"
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग