शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"आम्ही इन्कम टॅक्सकडून आलोय…’’, सांगलीत वॉरंट दाखवत डॉक्टरच्या घरातील कोट्यवधीचा ऐवज लुटला 
2
जळगाव जिल्ह्यात ढगफुटी? गावांमध्ये शिरले पुराचे पाणी; लोकांनी रात्र काढली जागून, शाळांना सुट्टी
3
१७ वर्षाच्या मुलीला अजूनही मासिक पाळी आली नाही; तपासणी करताच वेगळेच सत्य उघड, डॉक्टरही हैराण
4
Post Office च्या ५ जबरदस्त स्कीम्स; छोट्या बचतीत मोठा फायदा, यापैकी दोन महिलांसाठी खास
5
आता कॅश काढण्यासाठी ATM ची गरज नाही! स्मार्टफोनने काढता येणार १०००० रुपये; कुठे मिळणार सुविधा?
6
Nashik: नाशिकमधील एका खाजगी शाळेला बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
7
यूपीआयवरून रोज करा दहा लाखांचे पेमेंट; विमा, गुंतवणूक, क्रेडिट कार्ड पेमेंटसाठी फायदा
8
पितृपक्ष २०२५: एखादी व्यक्ती हरवली आणि अनेक वर्षं सापडलीच नाही तर तिचेही श्राद्ध करतात का?
9
शेअर बाजारात पुन्हा तेजी, Sensex ८१,८२० च्या जवळ; निफ्टीही ग्रीन झोनमध्ये, 'या' स्टॉक्समध्ये तेजी
10
गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! सेन्सेक्सला मागे टाकत सोन्याने दिला तब्बल ५०.१ टक्के परतावा
11
'दशावतार'च्या टीमकडून खास सरप्राइज, फक्त ९९ रुपये केलं सिनेमाचं तिकीट, प्रेक्षक म्हणाले- "तिकीट कमी करू नका..."
12
पश्चात्ताप! निळ्या रंगाच्या 'ड्रम'कांडमुळे जेलमध्ये गेलेल्या आरोपी साहिलच्या आयुष्याला नवी कलाटणी
13
Siddharth Shinde: सर्वोच्च न्यायालयातील वकील सिद्धार्थ शिंदे यांचे ह्रदयविकाराने निधन, दिल्लीत घेतला अखेरचा श्वास
14
अल्पवयीन मुलीसोबत भाजपा नेत्याचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल; टीका होताच पक्षानं केली हकालपट्टी
15
Uttarakhand Cloudburst: डेहराडूनमध्ये ढगफुटी! दुकाने वाहून गेली, अनेक लोक बेपत्ता, बचावकार्य सुरू
16
महात्मा फुले योजनेत अवयव प्रत्यारोपणासह आता २,३९९ व्याधींवर होणार उपचार
17
"...त्यांची जीभ इतरांना जाब विचारताना अडखळत कशी नाही?"; भाजपाची शरद पवारांवर बोचरी टीका
18
ITR: इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची आज अखेरची संधी! आयकर विभागाने एका दिवसाने मुदत वाढवली
19
आजचे राशीभविष्य- १६ सप्टेंबर २०२५: मित्रांचा सहवास लाभेल, पण घरातील वातावरण बिघडण्याची शक्यता
20
पोलिस ठाण्यांत सीसीटीव्ही का नाहीत?, ही बेफिकिरीच; सर्वोच्च न्यायालय २६ सप्टेंबर रोजी आदेश देणार

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग