शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Politics : सांगलीत जयंत पाटलांना धक्का! अण्णासाहेब डांगे यांनी सोडली साथ; भाजपामध्ये केला प्रवेश
2
ट्रम्प सत्य सांगतील, म्हणून PM मोदी त्यांचे नाव घेत नाहीत; राहुल गांधींची बोचरी टीका
3
लडाख: गलवान खोऱ्यात लष्करी वाहनावर दरड कोसळली, २ जवान शहीद, ३ जण गंभीर जखमी
4
निखिल रविशंकर यांच्या हाती एअर न्यूझीलंडची धुरा; कोण आहेत ते? जाणून घ्या अधिक माहिती
5
शौचालयात गेलेला मुलगा बाहेर येईना, घरच्यांनी दार तोडलं अन् समोर भयंकर दिसलं!
6
Sheetala Saptami 2025: आज रात्री थोडा जास्तच स्वयंपाक करा, कारण उद्या आहे शितला सप्तमी!
7
PM मोदींवर कारवाई करण्यास निवडणूक आयोगाची टाळाटाळ, हायकोर्टात जाणार- पृथ्वीराज चव्हाण
8
रतन टाटांच्या कंपनीचे शेअर्स आपटले! बँक निफ्टीही घसरला! पण L&T ने घेतली भरारी!
9
दिग्गज शास्त्रज्ञ आइन्स्टाईन यांचा जगप्रसिद्ध प्रयोग चुकीचा होता; MIT च्या शास्त्रज्ञांनी केलं सिद्ध!
10
निवृत्तीच्या २ दिवस आधी दया नायक यांना ACP पदावर बढती, गुरुवारी होणार रिटायर
11
Health Tips: मांड्यांचा आतला भाग काळवंडलाय? करा डॉक्टरांनी सांगितलेला घरगुती उपाय
12
'काळजीपूर्वक ऐका, मोदी-ट्रम्प यांनी चर्चा केली नाही'; राज्यसभेत एस जयशंकर संतापले
13
England Playing XI 5th Test : इंग्लंडला मोठा धक्का; या कारणामुळे कर्णधार बेन स्टोक्स प्लेइंग इलेव्हनमधून OUT
14
शाब्बास पोरा! शिक्षणासाठी केली फूड डिलिव्हरी, मजुराचा लेक होणार मोठा सरकारी अधिकारी
15
रिलायन्स जिओचा ५२,००० कोटींचा 'महा-आयपीओ'! मुकेश अंबानी आतापर्यंतचे सर्व विक्रम मोडणार?
16
सर्वत्र कर्मचारी कपात होत असतानाच 'ही' दिग्गज IT कंपनी करतेय हायरिंग; हजारो ग्रॅज्युएट्सना देणार संधी
17
'तेव्हा पाकिस्तानशी मैत्री नव्हती, मग सिंधू पाणी करार का केला?', जयशंकर यांनी विरोधकांना घेरले
18
ICC Rankings : अभिषेक शर्मा टी-२० चा नवा किंग; जड्डू टेस्टमधील बेस्ट ऑलराउंडर
19
Kamchatka Krai earthquake Russia: समुद्राच्या खाली एकामागोमाग एक ३० धक्के! अमेरिकेच्या समुद्र किनाऱ्यावर सहा फूट लाटा उसळल्या, जगभरात हाहाकार... 
20
५ वर्षांत ३०००% रिटर्न, पहिल्या तिमाहित नफाही दुप्पट; आता लागलं अपर सर्किट, ऑर्डर बुकही मजबूत

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग