शहरं
Join us  
Trending Stories
1
छगन भुजबळ यांच्यावर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया; जाणून घ्या हेल्थ अपडेट
2
लाडक्या बहि‍णींसाठी आनंदाची बातमी! ऑक्टोबरचे १५०० रुपये या दिवसापासून खात्यात येणार; आदिती तटकरेंची घोषणा
3
महिलांनी पाय धुतले, दृष्ट काढली, दुग्धाभिषेक केला; फलटणमध्ये रणजितसिंह निंबाळकरांना अश्रू अनावर
4
नेपाळमध्ये हिमस्खलनात सात जणांचा मृत्यू, अनेक जण बेपत्ता
5
रशियाच्या मदतीने इराण ८ नवीन अणुऊर्जा प्रकल्प बांधणार, असा करार दोन्ही देशांमध्ये झाला
6
"मराठी माझी माय, उत्तर भारत मावशी..; एक वेळ आई मेली तरी चालेल, पण मावशी जगली पाहिजे"
7
फक्त २००० रुपयांची SIP तुम्हाला बनवेल 'कोट्यधीश'; कंपाऊंडिंगचे गणित समजून घ्या
8
रेल्वे प्रवासामध्ये शुगर नाही वाढणार, आता डायबेटिक फूड मिळणार, कोणत्या ट्रेनमध्ये असणार सुविधा
9
'घोळ कुणी घातला आणि फायदा कुणाला झाला, हे आता लपवणं शक्यच नाही'; राज ठाकरेंच्या आमदाराचं थेट मुद्द्यावर बोट
10
१ कोटींचा पगार, ६० सेकंदात व्हिसा रिजेक्ट; इंजिनिअरने धक्कादायक अनुभव सांगितला, ते तीन प्रश्नही केले शेअर
11
आजीला ‘हार्ट अटॅक’...घरच्यांनी लपवली गोष्ट; भारताच्या लेकीनं फिल्डिंगच्या जोरावर फिरवली मॅच!
12
Railway Accident: मुंब्रा रेल्वे अपघात प्रकरणी दोन इंजिनिअरवर गुन्हा दाखल, एफआरआयमध्ये काय?
13
चिनी एअरलाइन्समध्ये विवाहित एअर होस्टेस आता 'एअर आंटी' झाली, मोठा वाद सुरू झाला
14
'गप्पू आणि चप्पूपासून बिहारला वाचवायचे आहे'; 'पप्पू-टप्पू-अप्पू'च्या टीकेनंतर अखिलेश यादवांचा पलटवार
15
Travel : भारतापासून अवघ्या ४ तासांवर आहे 'हा' देश; शिमला-मनालीच्या बजेटमध्ये करू शकता परदेशवारी!
16
Amol Majumdar : भारतीय महिला संघाच्या यशामागचा हिरो अन् त्याचं ‘सेम टू सेम’ हिटमॅन स्टाईल सेलिब्रेशन
17
"मी म्हणालो हॉटेलवरून उडी मारेन अन् स्वतःला संपवून टाकेन", बालाजी कल्याणकरांच्या डोक्यात काय सुरू होतं?
18
तुम्हालाही 'हा' मेसेज आलाय? ताबडतोब डिलीट करा, अन्यथा रिकामी होऊ शकतं तुमचं बँक अकाऊंट!
19
३ वर्षाची असताना वडिलांचं निधन, आई रोजंदारीवर १५०० रुपये कमवायची; रेणुका ठाकूरचा संघर्षमय प्रवास
20
सहा महिन्यात एक लाखाचे ९ लाख! १० रुपयांचा शेअर आता 'शतका'च्या उंबरठ्यावर; कंपनीचं नावही आहे खास!

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग