शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"सर्वच पक्षांनी बारामती विधानसभेची पोटनिवडणूक बिनविरोध करावी"; देवेंद्र फडणवीस यांचे विरोधकांना आवाहन
2
गॅस सिलिंडर कुठे आहे? आता घरबसल्या फोनवर पाहा 'लाईव्ह लोकेशन'; ग्राहकांना मोठा दिलासा
3
‘तो ट्रम्पपेक्षा आमच्या कैदैत सुरक्षित’, बेपत्ता पायलटच्या आईच्या भावूक पोस्टनंतर इराणचा टोला
4
Travel : मनालीत खूप गर्दी आहे? मग एप्रिलमध्ये फिरायला जा 'या' शांत ठिकाणी; स्वित्झर्लंडही विसराल!
5
दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येणार का? पत्रकार परिषद का घेतली नाही? जय पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
6
डबल हेडरमध्ये कमालीचं ट्विस्ट! MI पाठोपाठ GT चा कॅप्टन शुभमन गिलही प्लेइंग इलेव्हनमधून 'गायब'
7
India Oil Supply : "इराणचे जहाज भारताऐवजी चीनकडे का वळवले? केंद्र सरकारने मांडलं समुद्रातील 'खोटं' आणि 'खरं' गणित
8
IPL 2026 : समीर रिझवीचा MI विरुद्धही 'धुरंधर' अवतार; DC ला एकतर्फी जिंकून दिली मॅच
9
दात दुखायला लागला अन् नंतर थेट हात-पाय कापण्याची आली वेळ; तरुणासोबत घडलं भयंकर
10
US Israel Iran War : अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून इराणचा मोठा निर्णय! आता या जहाजांना 'होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून' जाण्याची दिली परवानगी
11
एका पाठोपाठ एक पाडली जाताहेत अमेरिकेची विमाने, इराणच्या हाती लागलंय कोणतं घातक अस्त्र?
12
Rohit Sharma Record : हिटमॅन रोहित शर्माचा मोठा पराक्रम! MS धोनीचा विक्रम मोडत साधला 'नंबर वन'चा डाव
13
अमेरिकेचे F15 विमान पाडल्यावर इराणची मोठी घोषणा, अमेरिकन पायलटला पकडण्यासाठी ५५ लाखांचे बक्षीस
14
सावधान! तुमच्या आधार कार्डवर भलत्याच व्यक्तीचं सिम कार्ड? एक चूक आणि थेट पोलीस कोठडी
15
'दृश्यम' पाहून खतरनाक प्लॅनिंग; बायकोनेच घेतला नवऱ्याचा जीव, पण 'QR कोड'मुळे पर्दाफाश
16
Gmail युजर्ससाठी गुड न्यूज! आता हवा तसा बदलता येणार जीमेल आयडी; २२ वर्षांनंतर गुगलचा मोठा निर्णय
17
Suryakumar Yadav Fifty : कॅप्टन्सीची तिसरी संधी! MI चा संघ अडचणीत असताना सूर्याची बॅट तळपली
18
महागड्या क्रीम कशाला? उन्हाळ्यात 'ही' फळं देतील चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो, दिसाल अतिसुंदर
19
Ravindra Erande: खळबळजनक! १२१ आक्षेपार्ह Video, २ पेनड्राईव्ह...; नोकरीचं आमिष दाखवून महिलांवर अत्याचार
20
डोनाल्ड ट्रम्प यांची सुट्टी रद्द! व्हाईट हाऊसमध्ये युद्धाची तयारी? इराणच्या एका चालीने अमेरिका हादरली!
Daily Top 2Weekly Top 5

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग