शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विजय रुपाणींच्या मृतदेहाची DNA चाचणीनं ओळख पटली; संध्याकाळी कुटुंबाला सोपवणार मृतदेह
2
"हे गोंधळ पसरवण्यासारखे ..."; एअर इंडियाच्या विमान अपघातावर तुर्कीचे विधान; मेंटनन्स कंपनीवर स्पष्टीकरण दिले
3
तिरुअनंतपुरममध्ये ब्रिटिश लढाऊ विमान F-35 चे आपत्कालीन लँडिंग; धोकादायक विमान भारतात का आले?
4
केंद्र सरकारतर्फे ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचार! 'आयुष्मान ॲप'वरून कार्ड कसं डाउनलोड करायचं?
5
नीट-यूजीमध्ये महाराष्ट्रातील सव्वा लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण!
6
पार्टीसाठी अपहरण करुन अज्ञाताची केली हत्या; एकाच्या चुकीने सात अल्पवयीन मुले ताब्यात
7
बापहो, काळजी फक्त कमाईची नको; मुलांच्या यशासाठी त्यांना वेळ देणंही तितकंच मोलाचं! 
8
"आता तरी 'चोकर्स' म्हणू नका..."; WTC Finalच्या विजयानंतर भावूक झाला शतकवीर एडन मार्करम
9
Donald Trump : "जर आमच्यावर हल्ला केला तर अमेरिकन सैन्य..."; डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इराणला कडक इशारा
10
केदारनाथहून परतताना कोसळलं हेलिकॉप्टर; महाराष्ट्रातल्या जयस्वाल दाम्पत्यासह २ वर्षाची चिमुरडी ठार
11
Israel Iran War: इराणचा ड्रोन, क्षेपणास्त्रांनी प्रतिहल्ला; इस्रायलचा हल्ले निकामी 
12
माळेगाव कारखान्याचा चेअरमन मीच होणार..! भर सभेत अजित पवार नेमकं काय म्हणाले ?
13
Bachchu Kadu: ...तर आम्ही मंत्रालयात घुसणार, बच्चू कडू यांचा सरकारला इशारा!
14
खुल्लम खुल्ला प्यार... 'चॅम्पियन' एडन मार्करमने भरमैदानात सर्वांसमोर पत्नीला केलं किस, Photo व्हायरल
15
पहिली गोळी मांडीवर अन् शाहरुख आडवा झाला; असा होता एन्काऊंटरचा थरार...
16
कोल्हार- घोटी राज्यमार्गावर भीषण अपघात; तीन ठार, दहा जखमी
17
पालकांच्या कष्टाची जाण! मराठी अभिनेत्याने आई-बाबांसाठी घेतलं नवीन घर, चाहत्यांकडून कौतुकाचा वर्षाव
18
Maharashtra Rains: राज्यात पावसाचा जोर वाढला, वीज पडून ९ जणांचा मृत्यू; ७ जण भाजले!
19
हेलिकॉप्टर पायलट बनायचंय? किती खर्च, किती पगार? जाणून घ्या A to Z माहिती!
20
Ahmedabad Plane Crash : आईच्या शब्दाखातर 'तो' थांबला अन् विमान अपघातातून जीव वाचला; ऐनवेळी नेमकं काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालय : काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर स्थगितीस नकार

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: April 29, 2019 20:34 IST

सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.

ठळक मुद्देदिनेश टुले व दिनेश ठाकरे यांनी दिले आव्हान

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी काटोल विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द करण्याच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. त्यामुळे या निर्णयाला आव्हान देणारे भिष्णूर (ता. नरखेड) येथील सरपंच दिनेश टुले व काटोल कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी सभापती दिनेश ठाकरे यांना तात्पुरता दिलासा मिळू शकला नाही.गत १२ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने काटोल पंचायत समितीचे सभापती संदीप सरोदे यांची काटोल पोटनिवडणुकीविरुद्धची रिट याचिका मंजूर केली व निवडणुकीचा कार्यक्रम अवैध ठरवून रद्द केला. त्या निर्णयाविरुद्ध टुले व ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले आहे. त्या अपीलवर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. दीपक गुप्ता व न्या. संजीव खन्ना यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, अपीलकर्त्यांचे वकील अर्जुनसिंग भाटी यांनी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर अंतरिम स्थगिती देऊन हे प्रकरण तातडीने निकाली काढण्याची विनंती केली. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता त्यांची विनंती अमान्य केली. तसेच, भारतीय निवडणूक आयोग, संदीप सरोदे व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून अपीलवर उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. प्रतिवादींतर्फे अ‍ॅड. किशोर लांबट, अ‍ॅड. हरीश डांगरे व इतरांनी कामकाज पाहिले.असा आहे उच्च न्यायालयाचा निर्णयउच्च न्यायालयाने काटोल पोटनिवडणुकीचा कार्यक्रम रद्द केला असला तरी, निवडणूक आयोगाला या मुद्यावर कायद्यानुसार नव्याने विचार करता येईल हा खुलासाही निर्णयाच्या शेवटी केला आहे. लोकप्रतिनिधित्व कायदा-१९५१ मधील कलम १५१ (ए) अनुसार कोणत्याही कारणामुळे लोकप्रतिनिधीची जागा रिक्त झाल्यानंतर त्या जागेसाठी सहा महिन्यात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक आहे. परंतु, या कलमातील क्लॉज ‘अ’ अनुसार निवडून येणाऱ्या उमेदवाराला एक वर्षापेक्षा कमी कालावधी मिळत असल्यास पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक नाही. अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोग आपल्या विवेकबुद्धीने योग्य तो निर्णय घेऊ शकते. तसेच, क्लॉज ‘ब’ अनुसार निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणूक सहा महिन्यात घेणे अशक्य असल्याचे केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र आणल्यास कलम १५१ (ए) मधील तरतूद लागू होत नाही. काटोलबाबत निर्णय घेताना आयोगाने विवेकबुद्धीचा कायदेशीररीत्या वापर केला नाही. आयोगाचा पोटनिवडणूक घेण्याचा निर्णय एकतर्फी, भेदभावपूर्ण व बेजबाबदार आहे, असे उच्च न्यायालयाने निर्णयात म्हटले.

 

टॅग्स :Supreme Courtसर्वोच्च न्यायालयElection Commission of Indiaभारतीय निवडणूक आयोग