लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : व्यभिचाराशी संबंधित कायदा रद्द करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे विधी, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्राशी जुळलेल्या महिलांनी स्वागत केले आहे. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर लोकमतशी बोलताना त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय महिलांचे स्वातंत्र्य व अधिकारांचे रक्षण करणारा असल्याचे मत व्यक्त केले. देशात अनेक कायदे वर्तमान काळात अन्यायकारक आहेत. त्यातीलच हा कायदा १८६० मध्ये तयार करण्यात आला होता व आजपर्यंत लागू होता. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष वेधले. त्यावरून निश्चितच हा कायदा महिलांचे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक अधिकारांचे हनन करणारा होता. त्यामुळे शुक्रवारी दिलेला निर्णय हा स्वागतयोग्य असल्याच्या प्रतिक्रिया या मान्यवरांनी दिल्या.
वेळ वेगाने बदलत आहेअ‍ॅड. स्मिता सिंगलकर म्हणाल्या, काळ वेगाने बदलत आहे. भूतकाळ आणि आताच्या काळात मोठे अंतर आहे. महिला प्रत्येक क्षेत्रात पुढे जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय लिंग समानता स्थापन करणाराच आहे. व्यभिचार कायदा विरोधात होता. स्वत:चे निर्णय स्वत: घेण्याचा अधिकार आत्मसन्मानाशी जुळला असल्याच्या न्यायालयाची प्रतिक्रिया महत्त्वाची असल्याचे त्या म्हणाल्या.
कलम ४९७ हा भूतकाळअ‍ॅड. फौजिया हैदरी म्हणाल्या की, न्यायालयाचा निर्णय पूर्णपणे वाचला नाही. मात्र माध्यमांमधून आलेल्या बातम्यानुसार न्यायालयाचा निर्णय अनेक महत्त्वपूर्ण बाबींकडे लक्ष वेधणारा आहे. व्यभिचार कायद्याचे कलम ४९७ हे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे, अशी प्रतिक्रिया न्यायालयाने दिली आहे. हे कलम अतार्किक आणि भूतकाळाची गोष्ट आहे.
महिला हितांची रक्षा करणे गरजेचेप्रा. डॉ. उषा साकुरे म्हणाल्या की, आज महिला अधिकार व स्वतंत्रतेवर बोलले जाते. सोबतच लैंगिक समानतेचाही पुरस्कार केला जातो आहे. अशावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय महिलांना जीवन जगण्याच्या अधिकाराचे रक्षण करणारा आहे.
तीन तलाक नंतर हा मोठा निर्णयअ‍ॅड. कंचन शर्मा म्हणाल्या की, सर्वोच्च न्यायालयाने यावर्षी महिला सशक्तीकरणाच्या बाजूने महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे. हा निर्णयही त्यातीलच आहे. आता पत्नीला संपत्तीत अधिकारासोबतच अर्धांगिनी संबोधण्याची संधी मिळेल. तीन तलाकनंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा मोठा निर्णय आहे. या निर्णयाचे स्वागत आहे.
प्रत्येक महिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकारतिरपुडे इन्स्टिट्यूट आॅफ मॅनेजमेंट स्टडीच्या प्रा. श्रुती ढबाले ठाकरे म्हणाल्या की, आज प्रत्येक महिलेला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे. यापूर्वीही न्यायालयाने महिला हितांचे रक्षण करणारे महत्त्वाचे निर्णय दिले आहे. आज खरी गरज आहे ती, त्यांच्या अधिकारांच्या रक्षणाची. असे अनेक कायदे आहेत, जे संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या अधिकाराचे हनन करणारे आहे.