सुप्रीम कोर्ट रद्द करू शकते केंद्राचा कायदा : न्या. के.जे. रोही

भारतीय संविधानाने देशाच्या न्यायव्यवस्थेला इतर देशाच्या तुलनेत भक्कमपणे मजबूत केले आहे. सरकारने कोणताही संविधान विरोधी कायदा केला तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा रद्द करू शकते. त्यामुळे जनतेला सरकारच्या कोणत्याही कायद्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती के.जे. रोही यांनी केले.

ठळक मुद्देसंविधान सन्मान सोहळा उत्साहात

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : भारतीय संविधानाने देशाच्या न्यायव्यवस्थेला इतर देशाच्या तुलनेत भक्कमपणे मजबूत केले आहे. सरकारने कोणताही संविधान विरोधी कायदा केला तर सर्वोच्च न्यायालय तो कायदा रद्द करू शकते. त्यामुळे जनतेला सरकारच्या कोणत्याही कायद्याची भीती बाळगण्याची गरज नाही, असे प्रतिपादन न्यायमूर्ती के.जे. रोही यांनी केले.७० व्या प्रजासत्ताक दिनाचे औचित्य साधून संविधान संरक्षण मंचच्यावतीने संविधान चौक येथे संविधान सन्मान सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी न्या. रोही बोलत होते. यावेळी प्रमुख वक्ता म्हणून अ‍ॅड. मुकुंद खैरे उपस्थित होते. अ‍ॅड. खैरे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी भारतीय संविधानाद्वारे निर्माण केलेली कायदे व्यवस्था आपल्याला मजबूत करावी लागेल. संविधानाच्या सुरक्षेसाठी बंद पाळणे, जाळपोळ करणे, रस्ते अडविणे, हिंसक आंदोलन करणे थांबवणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी मांडले. अशा असनदशीर आंदोलनामुळे बेबंदशाही वाढेल आणि राज्यघटनेवरील लोकांचा विश्वास कमी होईल, असा इशारा त्यांनी दिला. केंद्र शासनाने आणलेला नागरिकत्व सुधारणा कायदा कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही तर संविधानाच्याच विरोधात असल्याची टीका त्यांनी केली. हा कायदा धर्मनिरपेक्षता या मूलभूत तत्त्वाच्या विरोधात असल्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला समर्थन देण्यासाठी सदर कायद्याच्या विरोधात न्यायालयाला पत्र पाठविण्याचे आवाहन अ‍ॅड. खैरे यांनी केले.प्रास्ताविक सारथीकुमार सोनटक्के यांनी व संचालन सुनील जांभुळकर यांनी केले. प्रदीप फुलझेले यांनी आभार मानले. आयोजनात अ‍ॅड. शताब्दी खैरे, लालचंद लव्हात्रे, माणिक सूर्यवंशी, धनराज धोपटे, चंद्रभागा पानतावणे, चांगो बोरकर, अजय डंभारे, भीमराव नंदेश्वर, अशोक मेश्राम, विक्रमादित्य वाघमारे, मधुकर मेश्राम, महेश वाघमारे आदींचा सहभाग होता.