लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १० निष्पाप तान्हुल्यांचा बळी घेणाऱ्या जिल्हा रुग्णालयाच्या अग्निकांड प्रकरणात राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने कठोर भूमिका घेतली आहे. कारवाईचा कृती अहवाल दिलेल्या मुदतीत सादर न केल्यामुळे भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांना ‘समन्स’ बजावले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांना १८ जानेवारी रोजी आयोगासमक्ष ‘ऑनलाईन’ उपस्थित राहून विलंबाचे स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे. या प्रकरणात अद्याप एकही गुन्हा दाखल झालेला नसून, प्रशासकीय हलगर्जीपणाबाबत संताप व्यक्त होत आहे हे विशेष.
९ जानेवारी रोजी भंडारा जिल्ह्यातील सामान्य रुग्णालयातील ‘एसएनसीयू’मध्ये लागलेल्या आगीत दहा नवजात बालकांचा मृत्यू झाला. यामुळे समाजमन हेलावले असताना त्याचदिवशी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाने या प्रकरणात नेमकी काय कारवाई झाली, त्याचा कृती अहवाल सादर करण्यास जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले होते. मात्र, ४८ तास उलटून गेल्यानंतरही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून यासंदर्भातील कृती अहवाल आयोगाला मिळाला नाही. त्यामुळे आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘समन्स’ बजावले आहे. याबाबत पत्रदेखील पाठविण्यात आले. निर्धारित मुदतीत कारवाईचा कृती अहवाल सादर करू शकले नसल्याने आता १८ जानेवारी रोजी त्यांना आयोगासमक्ष ‘ऑनलाईन’ उपस्थित राहावे लागणार आहे. यावेळी कृती अहवालासोबतच विलंबाबाबतचे स्पष्टीकरणही द्यावे लागेल, असे या पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
माझ्यापर्यंत कुठलेही ‘समन्स’ आले नाही : जिल्हाधिकारी
यासंदर्भात जिल्हाधिकारी संदीप कदम यांच्याशी संपर्क केला असता राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाकडून मला कुठल्याही प्रकारची नोटीस किंवा ‘समन्स’ आलेले नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. माझ्या माहितीनुसार अशा प्रकारची नोटीस असेल तर ती अगोदर शासनाला येईल. त्यानंतर ती माझ्यापर्यंत येईल, असेदेखील त्यांनी सांगितले.
राज्यपालांच्या स्वेच्छा निधीतून पालकांना प्रत्येकी दोन लाख रुपये
आगीत दहा बालकांचा झालेला मृत्यू अत्यंत क्लेशदायक आहे. अशा घटना भविष्यात घडू नयेत, यासाठी खबरदारीच्या उपाययोजना तातडीने करा, असे निर्देश राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बुधवारी दिले. अग्निकांडात मृत्यूमुखी पडलेल्या बालकांच्या कुटुंबियांना स्वेच्छा निधीतून प्रत्येकी दोन लाखांची मदत त्यांनी जाहीर केली.
जिल्हा रुग्णालयात शनिवारी पहाटे घडलेल्या अग्निकांड दुर्घटनेच्या घटनास्थळाची कोश्यारी यांनी बुधवारी सकाळी पाहणी केली व बाल अतिदक्षता कक्षातील शिशुंच्या मातांसोबत संवाद साधला. एसएनसीयूमधील आगीबाबत अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेतली आणि यानंतर मृत बालकाच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदतीची माहिती दिली.
राज्यपालांसोबत विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, तसेच स्थानिक खासदार, आमदार व अधिकारी उपस्थित होते. तत्पूर्वी विश्रामगृहावर विविध संस्थांच्या प्रतिनिधींनी राज्यपालांना भेटून घटनेसंदर्भात निवेदने दिली.