त्या महाविद्यालयाची कागदपत्रे सादर करा

लॉर्ड बुद्धा सारीपुत्र ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित कामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी करण्यात आलेला अर्ज, ...

नागपूर : लॉर्ड बुद्धा सारीपुत्र ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्थेद्वारे संचालित कामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालयाच्या मंजुरीसाठी करण्यात आलेला अर्ज, अर्जासोबत भरलेल्या शुल्काची पावती, दैनंदिन व मासिक वसुली नोंदवही इत्यादी कागदपत्रे ९ एप्रिलपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठास दिले.विद्यापीठाचे वित्त व लेखाधिकारी डॉ. पूरणचंद्र मेश्राम यांचे हे महाविद्यालय आहे. प्रा. सुनील मिश्रा यांनी न्यायालयात दिवाणी अर्ज दाखल करून १९९४-९५ पासून कार्यरत हे महाविद्यालय अवैध असल्याचा दावा केला आहे. महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी विशिष्ट शुल्क भरून अर्ज करावा लागतो. विद्यापीठाच्या रेकॉर्डमध्ये त्याची नोंद ठेवली जाते. परंतु या महाविद्यालयासंदर्भात नागपूर विद्यापीठ, उच्च शिक्षण नागपूर विभाग व जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय यापैकी कोणाकडेही आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. राज्य शासनातर्फे या महाविद्यालयाला कोट्यवधी रुपये अनुदान देण्यात येत आहे, असे मिश्रा यांचे म्हणणे आहे. मिश्रांना मागितली ताजी माहितीकोणकोणत्या महाविद्यालयांत नियमानुसार पूर्णवेळ शिक्षक नाहीत व शिक्षक नसतानाही किती महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले आहेत, यासंदर्भातील ताजी माहिती सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने प्रा. मिश्रा यांना दिले. मिश्रा यांची याविषयीची रिट याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहे. यापूर्वी त्यांनी सादर केलेली माहिती जुनी झाली असून, नवीन माहिती पुढे येणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच मिश्रा यांना आवश्यक ती माहिती कायद्यानुसार उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश विद्यापीठास दिले. (प्रतिनिधी) विद्यापीठाने फेटाळले आरोपकामठी येथील समाजकार्य महाविद्यालय अवैध असल्याचा प्रा. मिश्रा यांचा आरोप राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाने फेटाळून लावला. यासंदर्भात विद्यापीठाने प्रतिज्ञापत्र सादर केले. मिश्रा यांना अर्धसत्य माहितीच्या आधारावर आरोप करण्याची सवय आहे. समाजकार्य महाविद्यालयाने २६ मार्च रोजी आवश्यक कागदपत्रे सादर केली आहेत. यामुळे मिश्रा यांचा अर्ज फेटाळण्यात यावा, अशी विनंती विद्यापीठाने केली. विद्यापीठातर्फे वरिष्ठ वकील अविनाश गोरडे व अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.