नागपूर : शिक्षकांच्या भरतीदरम्यान शाळा संस्थाचालकांकडून त्यांच्याकडे पैशांची मागणी करण्यात येते. हा घोळ दूर करण्यासाठी ‘पवित्र’ प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. असे गैरप्रकार करणा-या संस्थाचालकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधान परिषदेत केली. अनुदानास पात्र असलेल्या राज्यातील शाळेसंदर्भात डॉ. सुधीर तांबे, विक्रम काळे यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी उत्तर देताना तावडेंनी ही घोषणा केली. राज्यातील प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेच्या सुमारे दोन हजार विनाअनुदानित शाळांपैकी पात्र शाळांना सरसकट २० टक्के अनुदान वितरित करण्यात आले. १ व २ जुलै २०१६च्या शासन निर्देशानुसार शाळा, वर्गतुकड्या व अनुदानास पात्र शाळांची यादी घोषित करणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाने ही यादी का घोषित केलेली नाही, असा प्रश्न श्रीकांत देशपांडे यांनी उपस्थित केला. हा प्रश्न निकाली काढण्याची शासनाची मानसिकता आहे. मात्र यादी घोषित केली तर शिक्षण संस्थाचालक शिक्षकांकडून पैसे मागतील, असे शिक्षक आमदारांनीच मला सांगितले आहे.
गाणारांनी टोचले शासनाचे कानशिक्षकांच्या भविष्य निर्वाह निधी खाते बंद करण्यासंदर्भातील प्रश्न नागो गाणार, अनिल सोले, गिरीश व्यास यांनी उपस्थित केला होता. नागो गाणार यांनी शासनाच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ पाच वर्षे आमदार असणा-या व्यक्तीला ४० हजारांची ‘पेन्शन’ मिळते, मात्र ५८ वर्षांपर्यंत सेवा देणा-या शिक्षकांना ‘पेन्शन’साठी झगडावे लागते हे दुर्दैव आहे.भविष्य निर्वाह निधी थांबविल्यानंतर ८०० शिक्षक न्यायालयात गेले होते. यातील केवळ २२८ जणांचेच भविष्य निर्वाह निधी खाते सुरू करण्यात आले. इतरांबाबत न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतरदेखील अंमलबजावणी का केली नाही, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.