प्रसार माध्यमांत दलित शब्दाचा वापर थांबवा

प्रसार माध्यमांद्वारे येणाऱ्या काळात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या बाबतीत दलित शब्दाचा वापर केला जाणार नाही यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. हा आदेश व्यापक सामाजिक बदल घडविणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : माहिती व प्रसारण मंत्रालय, प्रेस कौन्सिलला आदेश

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : प्रसार माध्यमांद्वारे येणाऱ्या काळात अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या बाबतीत दलित शब्दाचा वापर केला जाणार नाही यासाठी केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालय आणि प्रेस कौन्सिल आॅफ इंडिया यांनी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिला. हा आदेश व्यापक सामाजिक बदल घडविणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते पंकज मेश्राम यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एस. पी. गुप्ता वि. राष्ट्रपती’ प्रकरणामध्ये शासकीय अभिलेखातून ‘दलित’ शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच, लता सिंग वि. उत्तर प्रदेश सरकार व अरुमुगम सेरवाई वि. तामिळनाडू सरकार प्रकरणामध्ये ‘दलित’ शब्द घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. अनुसूचित जाती आयोगाचेदेखील हेच मत आहे. ‘दलित’ शब्द भेदभावजनक, आक्षेपार्ह व जातीवाचक आहे. ‘दलित’ शब्दाऐवजी अनुसूचित जाती किंवा नवबुद्ध शब्दाचा सर्वत्र वापर करण्यात यावा, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते. प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व झेड. ए. हक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. शैलेश नारनवरे यांनी बाजू मांडली.----------------केंद्र सरकारने काढली अधिसूचनाही याचिका प्रलंबित असताना केंद्रीय सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालयाने गेल्या १५ मार्च रोजी अधिसूचना जारी करून, सरकारी दस्तावेजांवर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या बाबतीत दलित शब्द वापरण्याला बंदी केली आहे. तसेच, सर्व राज्य सरकारे व केंद्रशासित प्रदेशांना यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने ही अधिसूचना उच्च न्यायालयात सादर केली.--------------राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिकाराज्य सरकारही अनुसूचित जाती प्रवर्गातील नागरिकांच्या बाबतीत दलित शब्द वापरण्याला बंदी करणार आहे. यासंदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असून याविषयी येत्या चार आठवड्यांत निर्णय जारी केला जाईल, अशी ग्वाही उच्च न्यायालयाला देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने सरकारचे हे वक्तव्य रेकॉर्डवर घेतले.