नागपुरातील अतिक्रमण, विद्रुपीकरण थांबवा

शहराच्या विविध भागातील फूटपाथवर, दुकानापुढे, व्यावसायिक इमारती, शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. सोबतच जाहिरातीसाठी सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे विद्रुपीकरण केले जाते. शहर स्वच्छ,सुंदर व सुनियोजित ठेवण्यासाठी अतिक्रमण काढण्यासाठी पुढाकार घ्या, विद्रुपीकरण थांबवा असे आवाहन महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी केले आहे. सोबतच आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देआयुक्तांचे आवाहन : प्रतिसाद न दिल्यास दंडात्मक कारवाई

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहराची स्वच्छता ही सर्वांचीच जबाबदारी आहे. शहराला आपले स्वत:चे समजून नागरिक व व्यावसायिकांनी कचरा डस्टबीनमध्येच टाक णे अपेक्षित आहे. परंतु कचरा उघड्यावर टाकला जातो. शहराच्या विविध भागातील फूटपाथवर, दुकानापुढे, व्यावसायिक इमारती, शासकीय कार्यालयांच्या परिसरात मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. सोबतच जाहिरातीसाठी सार्वजनिक व खासगी मालमत्तांचे विद्रुपीकरण केले जाते. शहर स्वच्छ,सुंदर व सुनियोजित ठेवण्यासाठी अतिक्रमण काढण्यासाठी पुढाकार घ्या, विद्रुपीकरण थांबवा असे आवाहन महापालिका आयुक्त वीरेंद्र सिंह यांनी केले आहे. सोबतच आवाहनाला प्रतिसाद न दिल्यास कायद्यानुसार दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.शहरातील अतिक्रमण, स्वच्छता, प्लास्टीक बंदी, अवैध होर्डिंग, सार्वजनिक व खासगी इमारतींचे विद्रुपीकरण आदी विषयासंदर्भात आयुक्तांनी सोमवारी पत्रकारांशी चर्चा करताना महापालिका प्रशासनाची भूमिका मांडली. यावेळी अपर आयुक्त रवींद्र कुंभारे, अतिरिक्त उपायुक्त जयंत दांडेगावरकर उपस्थित होते. शहरातील फूटपाथवर मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. सोबतच व्यावसायिकांनीही दुकानापुढे अतिक्रमण केले आहे. एवढेच नव्हे तर मॉल वा मोठ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठांनापुढे अतिक्रमण असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे नागरिकांना फूटपाथचा वापर करता येत नाही. रहदारीलाही अडथळा होतो. निवासी भागातही अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. तसेच बाजार भागात वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानांच्या पार्कि गसाठी आरक्षित असलेल्या जागेचा वापर अन्य कारणासाठी केला जातो. आरक्षित जागेचा वापर हा पार्किंगसाठीच व्हावा, अन्यथा कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी दिला आहे.३१ जुलैपर्यंत फूटपाथ मोकळे करानागरिकांना चालण्यासाठी फूटपाथ निर्माण करण्यात आले आहे. परंतु फूटपाथवर दुकानदार व व्यावसायिकांनी अतिक्रमण केले आहे. व्यावसायिक व विक्रेत्यांनी स्वत:हून ३१ जुलैपर्यंत अतिक्रमण काढावे, अन्यथा महापालिका अतिक्रमण हटविणार आहे. सोबत दंडात्मक व कायदेशीर कारवाई करणार आहे.निवासी अतिक्रमण नोव्हेंबरपर्यंत हटवानिवासी भागातही मोठ्याप्रमाणात अतिक्रमण करण्यात आलेले आहे. पावसाळ्याच्या दिवसात निवासी अतिक्रमण हटविता येत नाही, याचा विचार करता ३० आॅक्टोबरपर्यंत कारवाई केली जाणार नाही. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरपर्यंत निवासी अतिक्रमण हटविण्यात यावे. या कालावधीत अतिक्रमण न हटविल्यास महापालिका कारवाई करणार आहे. तसेच दंडही वसूल करणार असल्याची माहिती वीरेंद्र सिंह यांनी दिली.शासकीय कार्यालयांना आवाहनशहरातील शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाच्या परिसरात वा लगतच्या भागात अतिक्रमण करण्यात आले आहे. कार्यालयासमोरील फूटपाथवर अतिक्रमण होणार नाही, यासाठी विभागप्रमुखांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले आहे.सार्वजनिक ठिकाणी विद्रुपीकरण नकोशहरातील सार्वजनिक ठिकाणे, इमारती तसेच खासगी मालमत्तांवर जाहिरातीचे पोस्टर वा बॅनर लावून, मजकूर लिहून विद्रुपीकरण केले जाते. कायद्यानुसार हा गुन्हा आहे. विद्रुपीकरण आढळून आल्यास संबंधित संस्था वा जागा मालकांवर तसेच विद्रुपीकरण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई क रण्यात येईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला.अवैध होर्डिंगविरोधात कारवाईशहरात ठिकठिकाणी महापालिकेची परवानगी न घेता अवैध होर्डिंग लावली जातात. यामुळे विद्रुपीकरण होते.संबंधितांनी महापालिकेची परवानगी घेऊनच होर्डिंग लावावीत, अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.तर झोन अधिकारी जबाबदारअतिक्रमण व अस्वच्छतेला आळा बसावा, यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने उपद्रव शोध पथक गठित क रून स्वच्छतादूत नियुक्त केलेले आहेत. त्यांना अतिक्रमण व घाण करणाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. उपद्रव शोध पथक अधिक सक्षम करणार आहे. अतिक्रमण व अस्वच्छतेची जबाबदारी झोन अधिकाऱ्यांची आहे. त्यामुळे यासाठी झोन अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.स्वच्छता अ‍ॅप डाऊनलोड करानागपूर शहराचा स्वच्छ शहरांच्या यादीत अव्वल क्र मांक येण्यासाठी नागरिकांच्या सहभागाची गरज आहे. यासाठी नागरिकांनी आपल्या मोबाईलमध्ये ३० जूनपूर्वी स्वच्छता अ‍ॅप डाऊ नलोड करावा तसेच त्यावर आपल्या तक्रारी नोंदवाव्यात, असे आवाहन आयुक्तांनी यावेळी केले.