मॉईल अधिकाऱ्यांकडून अतिरिक्त वेतन वसूल करण्यावर स्थगिती

मॉईल अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, केंद्र सरकार व मॉईल यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.

ठळक मुद्देहायकोर्टाचा अंतरिम दिलासा : केंद्र सरकारला मागितले उत्तर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मॉईल अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याच्या वादग्रस्त आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, केंद्र सरकार व मॉईल यांना नोटीस बजावून यावर तीन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.वादग्रस्त आदेशाविरुद्ध मॉईल एक्झिक्युटिव्ह असोसिएशनने याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. उत्कृष्ट कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळावे याकरिता अतिरिक्त वेतन देण्याचा मॉईलचे अध्यक्ष सह व्यवस्थापकीय संचालकांना अधिकार आहे. त्यांतर्गत २००८, २०१२ व २०१६ मध्ये काही पात्र अधिकाऱ्यांना प्रोत्साहनपर वेतन मंजूर करण्यात आले होते. दरम्यान, केंद्र सरकारने त्यावर आक्षेप घेऊन मॉईलला स्पष्टीकरण मागितले. मॉईलने त्यांची बाजू स्पष्ट केली, पण त्यावर केंद्र सरकारचे समाधान झाले नाही. केंद्र सरकारने १२ मे २०२० रोजी मॉईलला पत्र पाठवून संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेले अतिरिक्त वेतन वसूल करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार मॉईलने २ जून रोजी वसुलीचे आदेश जारी केले. त्यावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. ही कारवाई अवैध असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील आनंद जयस्वाल यांनी कामकाज पाहिले.