नासुप्रच्या फेरबदलाच्या निर्णयांना स्थगिती : मनपा सभागृहात निर्णय

नासुप्रने १ एप्रिल २०१८ नंतर घेतलेल्या जमीन वापर फेरबदलाच्या निर्णयांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी स्थगिती देण्यात आली.

ठळक मुद्दे१ एप्रिल २०१८ नंतर जमीन वापरातील फेरबदलाच्या निर्णयांचा समावेश

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासने(नासुप्र)कलम ३७ नुसार असलेल्या अधिकाराचा वापर करून शहरातील सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित जागांच्या वापरात फेरबदल केला. यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याचा विचार करता नासुप्रने १ एप्रिल २०१८ नंतर घेतलेल्या जमीन वापर फेरबदलाच्या निर्णयांना महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुरुवारी स्थगिती देण्यात आली. याबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला जाणार आहे.
नियोजन प्राधिकरण म्हणून नासुप्रने सार्वजनिक वापराच्या जागा, आठवडी बाजार, खेळाचे मैदान शाळा यासाठी आरक्षित असलेल्या जागांच्या वापरात फेरबदल केला. यामुळे पारडी भागातील नागरिकांची गैरसोय होत आहे. आठवडी बाजारासाठी आरक्षित जागेच्या वापरात फेरबदल करण्यात आला. जागा नसल्याने महामार्गाच्या फूटपाथवर बाजार भरतो. यामुळे अपघातात लोकांचे बळी जात असल्याचा मुद्दा काँग्रेसचे नगरसेवक पुरुषोत्तम हजारे यांनी उपस्थित केला.
पारडी परिसर स्मार्ट सिटी प्रकल्प म्हणून राबविला जात आहे. परंतु स्मार्ट सिटी प्राधिकरणावर नियंत्रण कुणाचे, असा प्रश्न माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला. शासनाने नासुप्र बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता शहरात महापालिका विकास प्राधिकरण असल्याने नासुप्रने घेतलेल्या आरक्षणातील फेरबदलाच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची मागणी सदस्यांनी केली. नासुप्र बरखास्तीसंदर्भात महापालिका प्रशासनाला शासनाकडून अद्याप अध्यादेश प्राप्त झाला नसल्याचे आयुक्त अभिजित बांगर यांनी सांगितले.
सरकारचा आदेश प्राप्त होत नाही तोपर्यंत नासुप्र विकास प्राधिकरण आहे. नासुप्रवर महापालिकेचे तीन विश्वस्त असतात. त्यांनी नासुप्रच्या निर्णयावर आक्षेप का घेतला नाही, असा सवाल काँग्रेसचे नगरसेवक प्रफुल्ल गुडधे यांनी केला. सभागृहातील सदस्यांच्या भावना विचारात घेता, सत्ता पक्षनेते संदीप जोशी यांनी नासुप्रने १ एप्रिल २०१८ नंतर घेतलेले जमीन वापरातील फेरबदलाच्या निर्णयांना स्थगिती देण्याची सूचना केली. महापौर नंदा जिचकार यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी देऊ न, हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

अंबाझरी तलाव धोकादायक
अंबाझरी तलावाचे आयुष्य संपले आहे. तलावाची भिंत असुरक्षित असल्याचा मुद्दा सदस्यांनी उपस्थित केला. तलावाच्या दुरुस्तीसाठी मेट्रो रेल्वेकडे पाच कोटींची मागणी केली आहे. एक कोटी मिळाले आहे. उर्वरित निधी लकरच प्राप्त होईल. दुरुस्तीसाठी प्राप्त निधी सिंचन विभागाला दिला आहे. दुरुस्तीच्या कामाला लवकरच सुरुवात होणार असल्याची माहिती सभागृहात अधिकाऱ्यांनी दिली. सन २०१५-१६ ला तलावाचे स्ट्रक्चरल आॅडिट झाले होते. काठावरील झाडांची मोजणी केली होती. परंतु अद्याप झाडे का तोडली नाही, असा प्रश्न प्रवीण दटके यांनी केला. तलावाच्या काठावर ३०४ झाडे आहेत. ती तोडण्याबाबत तीनदा निविदा काढण्यात आल्या. परंतु प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे उद्यान निरीक्षक अमोल चौरपगार यांनी सांगितले. १५ दिवसात उद्यान विभागाकडून झाडे तोडणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

जलवाहिनीची गळती कधी थांबणार?
विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी जलवाहिनीच्या शटडाऊ नचा प्रश्न उपथित केला. शहरात दिवसाआड पाणीपुरवठा होत असताना मानस चौकातील रेल्वे पुलाजवळ मागील १० वर्षांपासून जलवाहिनीला गळती आहे. गळती कधी थांबणार, असा प्रश्न उपस्थित करून काही वस्त्यांना दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याचे सदस्यांनी निदर्शनास आणले. मनपा सभागृहात पाण्यावर अनेकदा चर्चा झाली. याबाबतचा अहवाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. परंतु निर्देशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचा विरोधकांनी आरोप केला. यावर महापौरांनी पुढील सभागृहात अहवाल सादर करण्याचे महापालिका प्रशासनाला निर्देश दिले.