हायकोर्टाचा दिलासा : बहुचर्चित बांधाबांध भत्ता प्रकरण नागपूर : संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मोहन खेडकर यांच्याविरुद्ध बांधाबांध भत्ता (बदली अनुदान) प्रकरणी नोंदविण्यात आलेला प्रथम खबरी अहवाल (एफआयआर) व पुढील फौजदारी कार्यवाहीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे अवकाशकालीन न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी आज, मंगळवारी स्थगनादेश दिला आहे. नागपुरातील विश्वेश्वरय्या राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान संस्थानमधील इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग विभागाचे प्रा. डॉ. मोहन खेडकर यांची २0११ मध्ये अमरावती विद्यापीठाच्या कुलगुरुपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. संस्थानकडून प्रतिनियुक्ती अधिक बदली आदेश घेऊन त्यांनी कुलगुरुपदाचा कार्यभार स्वीकारला आहे. यानंतर त्यांनी विद्यापीठात बांधाबांध भत्ता मिळण्यासाठी अर्ज केला होता. विद्यापीठानेही त्यांना ७५ हजार रुपयांचा बांधाबांध भत्ता मंजूर केला होता. परंतु, कुलगुरूंना बांधाबांध भत्ता देय आहे की नाही यासंदर्भात प्राधिकरणांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यांनी विद्यापीठाला भत्ता परत केला होता. तसेच, कुलपतींना पत्र लिहून बांधाबांध भत्त्याबाबत माहिती मागवली होती. त्यावर कुलपतींनी कुलगुरूंना बांधाबांध भत्ता देय नसल्याचे कळविले होते. यानंतर प्रकरणावर पडदा पडण्याची शक्यता असताना प्र-पाठकपदावरून बडतर्फ झालेले राजेंद्र प्रसाद यांनी डॉ. खेडकर व कुलसचिव डॉ. दिनेश जोशी यांच्याविरुद्ध प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयात तक्रार दाखल करून बांधाबांध भत्ताप्रकरणी विद्यापीठाची फसवणूक केल्यामुळे दोघांविरुद्धही गुन्हा नोंदविण्याची विनंती केली. जेएमएफसी न्यायालयाने गेल्या १६ मे रोजी डॉ. खेडकर व डॉ. जोशी यांच्याविरुद्ध भादंविच्या कलम ४१८, ४२0, ३४ अन्वये गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिलेत. यावरून फ्रेजरपुरा पोलिसांनी २१ मे रोजी दोघांविरुद्धही गुन्हा नोंदविला आहे. याविरुद्ध डॉ. खेडकर यांनी उच्च न्यायालयात फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाने उपरोक्त आदेश दिला आहे. (प्रतिनिधी)
मोहन खेडकरांविरुद्धच्या ‘एफआयआर’वर स्थगिती
By admin | Updated: May 28, 2014 00:57 IST