घोटाळ्यांच्या तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन समितीवर स्थगिती

सरकारी विभागांतील आर्थिक घोटाळ्यांच्या दैनंदिन तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासह अन्य संबंधित वादग्रस्त आदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेमध्ये वादग्रस्त आदेश दिले होते. त्या आदेशांना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

ठळक मुद्देसर्वोच्च न्यायालय : राज्य सरकारला अंतरिम दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सरकारी विभागांतील आर्थिक घोटाळ्यांच्या दैनंदिन तपासावर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सदस्यीय समिती स्थापन करण्यासह अन्य संबंधित वादग्रस्त आदेशांवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी अंतरिम स्थगिती दिली. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका जनहित याचिकेमध्ये वादग्रस्त आदेश दिले होते. त्या आदेशांना राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.या प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय अजय खानविलकर व दीपक गुप्ता यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यानंतर न्यायालयाने प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता वादग्रस्त आदेशांवर अंतरिम स्थगिती दिली. तसेच, जनहित याचिकाकर्ते मधुकर निस्ताने यांना नोटीस बजावून चार आठवड्यात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिलेत. उच्च न्यायालयाने समितीमध्ये आर. सी. चव्हाण (उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती) व के. बी. झिंजर्डे (सेवानिवृत्त जिल्हा न्यायाधीश) यांचा समावेश केला होता. तसेच, या समितीला कामकाज करण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, समिती सदस्यांना नियमानुसार मानधन देण्यात यावे व सर्व सचिवांनी त्यांच्या विभागांतील घोटाळ्यांची माहिती समितीला द्यावी असे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने हे आदेश अमान्य करून ते रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सरकारतर्फे अ‍ॅड. निशांत काटनेश्वरकर यांनी बाजू मांडली.का स्थापन केली होती समिती?राज्य सरकार घोटाळेबाजांवर वेळीच योग्य कारवाई करीत नाही. बरेचदा न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली जाते. तेव्हापर्यंत महत्त्वपूर्ण पुरावे नष्ट होऊन जातात. त्याचा फायदा आरोपींना मिळतो. घोटाळ्यांमुळे सार्वजनिक निधीचे नुकसान होते. घोटाळ्याच्या चौकशीमध्ये सरकारची ऊर्जा व्यर्थ जाते. प्रकरण न्यायालयात आल्यास न्यायव्यवस्थेचा किमती वेळ खर्ची होतो. शेवटी हातात ठोस म्हणावे असे काहीच लागत नाही. असे एक -दोन नाही तर, अनेक प्रकरणांमध्ये झाल्याचे उच्च न्यायालयाला आढळून आले. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने वादग्रस्त आदेश दिले होते. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली होती.