लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : कोरोनामुळे संपूर्ण देशात सुरू असलेल्या लॉकडाऊनमुळे देशातील वाहतूक बंद असल्यामुळे नागरिकांना आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा होऊ शकत नाही. यासाठी राज्यांनी आवश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यासाठी ट्रकद्वारे मालवाहतूक त्वरित सुरु करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलावी, अशा सूचना केंद्रीय रस्ते, वाहतूक व लघु, मध्यम सूक्ष्म उद्योगमंत्री नितीन गडकरी यांनी केल्या.विविध राज्यांच्या वाहतूक व बांधकाम मंत्र्यांशी गडकरींनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मंगळवारी संवाद साधला. राज्यांनी ट्रकद्वारे माल वाहतूक सुरू केली तर नागरिकांना अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यात अडचणी निर्माण होणार नाहीत. राज्यांच्या सीमांवर ट्रक थांबून राहणे योग्य नाही. आवश्यक वस्तू असलेले ट्रक राज्यांच्या सीमांमध्ये जाण्यास कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये. कारण त्यामुळे आवश्यक वस्तूंचा पुरवठा होऊ शकणार नाही. यासाठीच सीमांवर ट्रकवाहतूक सामान्य असावी असेही ते म्हणाले.या निर्णयासंदर्भात परिवहन मंत्र्यांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन गडकरींनी यावेळी केले. तसेच कोरोना संचारबंदीमुळे अनेक लोक विविध ठिकाणी अडकले आहेत. तसेच त्यांना आवश्यक वस्तू उपलब्ध होत नसल्यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यासाठीच राज्यांच्या सीमावर ट्रक वाहतुकीत अडथळे निर्माण होऊ नये. याप्रकरणी परिवहन मंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावे की, ट्रक वाहतुकीत ज्या समस्या निर्माण होत आहेत, त्या त्यांनी दूर कराव्यात. तसेच राज्य सरकारने रस्ते बांधकामात येणाऱ्या अडचणी आणि भूसंपादनाची कामे गतीने करण्याचे आवाहन गडकरी यांनी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांना केले आहे. केंद्र शासनाने यासाठी २५ हजार कोटी रुपये दिले आहेत. तसेच रस्ते निर्माण कार्याला पुन्हा गती देऊन कामे पुढे नेण्यासंदर्भात राज्य सरकारांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचेही गडकरी म्हणाले.दुचाकी टॅक्सीबाबत चाचपणी करावीभूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय वाहतुकीच्या समस्या सोडविण्यासाठी एक हेल्पलाईन सुरू करणार आहे, अशी माहिती नितीन गडकरी यांनी दिली. शिवाय शेतकऱ्यांना वाहतुकीला मदत व्हावी यासाठी राज्याच्या परिवहन मंत्र्यांनी ग्रामीण भागात दुचाकी टॅक्सी परिचालनाबाबत चाचपणी करावी, अशी सूचना गडकरी यांनी केली.३० हजार किलोमीटरच्या प्रकल्पांना विलंबया बैठकीदरम्यान लॉकडाऊन कालावधीत जी कामे केली गेली त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. सद्यस्थितीत ५,८९,७४८ कोटी रुपयांचे ४९,२३८ किलोमीटर लांबीचे १३१५ प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. त्यापैकी ३,०६,२५० कोटी रुपये खर्चाच्या ३०,३०१ किलोमीटरच्या ८१९ प्रकल्पांना विलंब झाला आहे, असे यात स्पष्ट करण्यात आले.