लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : आंतरराष्ट्रीय श्रद्धास्थळ असलेल्या दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता राज्य सरकार कटिबद्ध असून, २८१ कोटी रुपयाच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता देण्यावर लवकरच निर्णय घेतला जाईल, अशी ग्वाही बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला देण्यात आली.या प्रस्तावावर बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक होणार होती. परंतु, मुसळधार पावसामुळे बैठक सोमवारी ठेवण्यात आली आहे, अशी माहितीही न्यायालयाला देण्यात आली. ही बाब लक्षात घेता, न्यायालयाने प्रस्तावावर आवश्यक निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन आठवड्याचा वेळ वाढवून दिला. यासंदर्भात अॅड. शैलेश नारनवरे यांनी जनहित याचिका दाखल केली असून, त्यावर न्यायमूर्तीद्वय रवी देशपांडे व विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.दीक्षाभूमीचा दोन टप्प्यांमध्ये सर्वांगीण विकास करण्यात येणार आहे. त्याकरिता नोएडा येथील डिझाईन असोसिएट्स इनकॉर्पोरेशनची प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांनी दीक्षाभूमीच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा तयार केला आहे. त्यामध्ये स्तुप विस्तारीकरण, सीमाभिंत, गेट कॉम्प्लेक्स, वॉच टॉवर, पार्किंगसाठी बेसमेंट, शौचालये, पिण्याचे पाणी, कार्यक्रम व्यासपीठ, जलसाठा टाकी, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, इत्यादी विकास कामांचा समावेश आहे. पहिल्या टप्प्यात १००.४७ कोटी रुपयांची कामे करण्यात येणार आहेत. त्यापैकी ४० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत. दुसऱ्या टप्प्यातील कामांसाठी १८१ कोटी रुपयाचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे एकूण २८१ कोटी रुपयाचे प्रस्ताव सरकारकडे प्रलंबित आहेत. याचिकेचे कामकाज अॅड. नारनवरे यांनी स्वत:च पाहिले. महानगर प्राधिकरणतर्फे अॅड. गिरीश कुंटे तर, सरकारतर्फे अॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.नागरिकांच्या भावनांची सरकारला जाणीवनागरिकांच्या भावनांची सरकारला जाणीव आहे. बौद्ध धर्माशी संबंधित ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्थळांच्या विकासाकरिता अशासकीय संस्थांना अनुदान देण्यासंदर्भात राज्य सरकाने आधीच नियम लागू केले आहेत. त्याअंतर्गत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वोच्च समिती स्थापन करण्यात आली आहे. २७ मार्च २०१८ रोजी त्या समितीने दीक्षाभूमीच्या विकासाकरिता दीक्षाभूमी स्मारक समितीला १०० कोटी रुपये मंजूर केले. ३१ मार्च २०१८ रोजी त्याचा जीआर जारी करण्यात आला आहे. समितीच्या कामावर नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे लक्ष राहणार आहे, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.असे आहे याचिकाकर्त्याचे म्हणणेदीक्षाभूमी येथे दरवर्षी दसरा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती, महापरिनिर्वाण दिवस यासह विविध कार्यक्रम होतात. त्यासाठी देश-विदेशातून मोठ्या संख्येत भाविक येतात. परंतु, या ठिकाणी निवास, भोजन, स्वच्छतागृह, परिवहन इत्यादी आवश्यक सुविधा नसल्यामुळे भाविकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. तसेच, दीक्षाभूमीलगतच्या वस्त्यांतील नागरिकांना अव्यवस्थेमुळे त्रास सहन करावा लागतो. एवढेच नाही तर, चेंगराचेंगरी व अन्य अकस्मात दुर्घटना टाळण्यासाठी आवश्यक काळजी घेतली जात नाही. अनेक वर्षांपासून अशीच परिस्थिती असून त्याकडे अद्याप कुणीही गांभीर्याने लक्ष दिले नाही असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.