लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : नागपूर महापालिकेची स्थापना झाल्यापासून असलेली सदस्य संख्या, तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व ओबीसी आरक्षण या संदर्भातील माहिती सादर करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाने मनपाला दिले आहेत.
ओबीसी आरक्षणामुळे महापालिकेच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. निवडणुकीत ओबीसींना आरक्षण मिळणार की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. अशा परिस्थितीत आयोगाने प्रशासनाला मनपाच्या स्थापनेपासून विविध संवर्गाच्या आरक्षणाची माहिती मागितली आहे.
नागपूर महापालिकेची स्थापना १९५१ साली झाली. १९५६ मध्ये नागपूरला उपराजधानीचा दर्जा देण्यात आला, तर १९६४ साली मनपाची घटना तयार करण्यात आली. त्यामुळे मनपाकडे गतकाळातील आरक्षणासंदर्भातील माहिती उपलब्ध नाही.
सुरुवातीला मनपात ४२ सदस्य होते. २०१७ मध्ये ही संख्या १५१ झाली. मात्र, सुरुवातीच्या कालावधीतील आरक्षणाचा रेकाॅर्ड उपलब्ध नाही. त्यामुळे उपलब्ध रेकॉर्डनुसार प्रवर्गनिहाय आरक्षण कसे होते, याची माहिती आयोगाला पाठविली जाणार असल्याची माहिती मनपातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.