शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! आता 'या' उद्योगावर लादला १००% कर; भारताला सर्वाधिक फटका...
2
"दुसऱ्याच महिन्यात रंगेहाथ पकडलं...!" धनश्री वर्माचा खळबळजनक खुलासा, युजवेंद्र चहलनं लग्नाच्या पहिल्याच वर्षात दिला होता धोका?
3
“दसरा मेळाव्याबाबत सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून निर्णय घ्यावा”; अजित पवारांचा रोख कुणाकडे?
4
१० वर्षांपासून सत्ता असलेल्या राज्यात भाजपाला जबर धक्का, निवडणुकीत मिळाल्या ४० पैकी केवळ ५ जागा   
5
कुठलाही क्रिकेट सामना हे सत्य बदलू शकत नाही; PM मोदींच्या ट्विटवर मोहसीन नक्वींची दर्पोक्ती
6
विघ्नहर्ता बाप्पा संकटात धावला! श्री सिद्धीविनायक मंदिर अतिवृष्टीबाधितांसाठी १० कोटी देणार
7
IND vs PAK Final : "ते स्वतः स्ट्राइकवर येऊन..." PM मोदींसंदर्भात नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?
8
ठाकरे बंधू अधिकृतपणे एकत्र येण्याआधीच ठाकरे गट-मनसेत महापौर पदावरून रस्सीखेच? नेत्यांचे दावे
9
“देवाभाऊ जाहिरातींचा खर्च पूरग्रस्तांना द्यायला हवा होता”; ठाकरे गटाचा भाजपावर पलटवार
10
मॅगी बनवण्यापेक्षाही लागणार कमी वेळ; चीनच्या सर्वात उंच पुलामुळे २ तासांचा प्रवास काही मिनिटांत
11
Video - गरबा खेळताना हार्टअटॅक! नवऱ्यासोबत नाचताना पडली अन्...; ४ महिन्यांपूर्वी झालेलं लग्न
12
मंदिराजवळ कुणी बिगर हिंदू प्रसाद विकत असेल तर त्याला...; साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांचं वादग्रस्त विधान
13
करुर येथील चेंगराचेंगरीसाठी पोलिसांनी विजयला ठरवले जबाबदार, म्हणाले तो सभेला जाणीवपूर्वक उशिरा आला कारण...
14
संवेदनशील पूर परिस्थितीत एसटी मुख्यालयात हजर नसलेल्या ३४ आगार प्रमुखांवर कारवाई होणार!
15
"सूर्यकुमारने माझ्याशी दोन वेळा हस्तांदोलन केले, पण जगासमोर..."; पाकिस्तानी कर्णधाराचा दावा
16
मौलाना तौकीर रजा, पेट्रोल बॉम्ब, अवैध शस्त्रास्त्रं अन्...; FIR मध्ये पोलिसांनी केले मोठे खुलासे, तुम्हालाही धक्का बसेल!
17
Tamil Nadu Stampede: हेमा मालिनींच्या नेतृत्वात एनडीएचे शिष्टमंडळ करणार ४१ जणांच्या मृत्यूची चौकशी; पीडित कुटुंबांची घेणार भेट
18
Navratri 2025: नवरात्रीचे शेवटचे दोन दिवस महत्त्वाचे; घरी कुंकुमार्चन करून मिळवा देवी कृपा!
19
"राहुल गांधींच्या केसाला धक्का लावाल तर याद राखा’’, गोळ्या झाडण्याच्या धमकीनंतर काँग्रेसचा इशारा 
20
शाब्बास पोरा! ६ वेळा नापास, ३ वेळा UPSC क्रॅक; शेतकरी वडिलांच्या सल्ल्याने लेक झाला IPS

ओबीसी टक्केवारीचा निष्कर्ष यू-डायस डेटाच्या आधारावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2022 13:39 IST

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता.

ठळक मुद्देराज्य मागासवर्ग आयोग सरल डेटावरही ठेवला विश्वास

राकेश घानोडे

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील ओबीसी टक्केवारी ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष काढताना प्रामुख्याने यू-डायस डेटाचा आधार घेतला. याशिवाय सरल डेटाही विश्वसनीय ठरविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी आता या निष्कर्षाच्या आधारावर लढा दिला जाणार आहे.

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता, तसेच याकरिता राज्य सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आधार घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २४ जानेवारी २०२२ रोजी यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) डेटा, सरल (सिस्टेमॅटिक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मस् फॉर ॲचिविंग अँड लर्निंग) डेटा, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाकडील मार्च-२०२१ मधील समाज कल्याण आकडेवारी, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सद्वारे २०२०-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचा २०१७ मधील अहवाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी)कडील आकडेवारी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाला सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाने सर्व माहिती व दस्तावेजांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर ओबीसी टक्केवारीच्या अंतरिम निष्कर्षाकरिता यू-डायस व सरल डेटा विश्वसनीय ठरवला.

दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या

सरल व यु-डायस या दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या आहेत. या सिस्टीमवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आहे. राज्यामध्ये सरलनुसार ३२.९३ टक्के तर, यू-डायसनुसार ३८ टक्के ओबीसी विद्यार्थी आहेत. ही संख्या केवळ शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची असल्यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्क्यांवर असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष आयोगाने काढला. आयोगाने हा निष्कर्ष काढताना यू-डायस डेटाला अधिक वजन दिले.

स्थानिक स्वराज्यच्या आगामी निवडणुका

महानगरपालिका - १०

नगरपंचायत - ३३३

जिल्हा परिषद - २५

पंचायत समिती - २८४

ग्रामपंचायत - १५९२

----------

ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुका

नगरपंचायत - १०२

जिल्हा परिषद - ०२

पंचायत समिती - १५

ग्रामपंचायत - ३३४

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जाती