शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तीनवेळा 'अल्लाहू अकबर' ओरडून गोळीबार सुरू झाला"; व्हायरल व्हिडीओमधल्या व्यक्तीचा खुलासा
2
नो मॅजिक! क्रिकेटच्या देवाने सांगितले १४ वर्षाच्या पोराच्या वादळी शतकी खेळीत दडलेले 'लॉजिक'
3
पाकिस्तानवर मोठा प्रहार करा! पहलगाम हल्ल्यानंतर जगभरातील भारतीयांची निषेध आंदोलने
4
Vaibhav Suryavanshi : १४ वर्षांच्या पोराचा धुमाकूळ! सिक्सर मारत ठोकली IPL मधील विक्रमी सेंच्युरी
5
विद्यार्थ्यांच्या मनामनात रुजणार भारतीय संविधानाची मूल्ये; नागपूर विद्यापीठाने तयार केला अभ्यासक्रम
6
आनंदाच्या भरात पायाला लागलंय ते विसरला! वैभवच्या शतकी खेळीला द्रविडनं अशी दिली दाद (VIDEO)
7
वेटिंगवाल्या प्रवाशांचा चक्क लिनन बॉक्समधून प्रवास! रेल्वे पोलिसांनी सहा जणांना केली अटक
8
IPL 2025 : वैभव सूर्यंवशीच्या ऐतिहासिक खेळीच्या जोरावर २०० पारच्या लढाईत राजस्थानचा 'रॉयल' विजय
9
विविध रेल्वे गाड्यांमधून दारूच्या एकूण १० हजार बाटल्या जप्त! मद्य तस्करीविरोधात मोठी कारवाई
10
लातूर जिल्ह्यातील हाडोळती येथे युवकाच्या खून प्रकरणी न्यायालयाकडून दाेघांना पोलीस काेठडी
11
नागरिकत्व पाकिस्तानी, मात्र 'दिल हिंदुस्थानी'! उल्हासनगरात २५० जण 'भारतीय' होण्याच्या प्रतीक्षेत
12
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
13
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
14
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा
15
हिवराच्या शेंगा खाल्ल्याने २६ मेंढ्यांचा मृत्यू; साताऱ्याजवळील फलटण तालुक्यातील घटना
16
RR vs GT : गिलचा कॅच सुटल्यावर बहिणीने मानले देवाचे आभार; तिची रिॲक्शन होतीये व्हायरल
17
पहलगाम हल्ल्याचा नवीन व्हिडिओ समोर; पर्यटकाच्या कॅमेऱ्यात कैद झाली संपूर्ण घटना, पाहा...
18
Padma Awards: क्रिकेटपटू आर अश्विनला पद्मश्री, हॉकीपटू श्रीजेशला पद्मभूषण; येथे पाहा संपूर्ण यादी!
19
पावसाळ्याआधी मृदा व जलसंधारणाविषयी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी घेतला 'हा' महत्त्वाचा निर्णय
20
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

ओबीसी टक्केवारीचा निष्कर्ष यू-डायस डेटाच्या आधारावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 10, 2022 13:39 IST

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता.

ठळक मुद्देराज्य मागासवर्ग आयोग सरल डेटावरही ठेवला विश्वास

राकेश घानोडे

नागपूर : राज्य मागासवर्ग आयोगाने राज्यातील ओबीसी टक्केवारी ३८ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष काढताना प्रामुख्याने यू-डायस डेटाचा आधार घेतला. याशिवाय सरल डेटाही विश्वसनीय ठरविला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकांमध्ये २७ टक्क्यांपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळविण्यासाठी आता या निष्कर्षाच्या आधारावर लढा दिला जाणार आहे.

१९ जानेवारी २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल वाघ यांच्या विशेष अनुमती याचिकेची दखल घेऊन राज्यातील ओबीसी टक्केवारीवर अहवाल सादर करण्याचा आदेश राज्य मागासवर्ग आयाेगाला दिला होता, तसेच याकरिता राज्य सरकारकडे सध्या उपलब्ध असलेल्या डेटाचा आधार घेण्यास सांगितले होते. त्यानुसार राज्य सरकारने २४ जानेवारी २०२२ रोजी यू-डायस (युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टिम फॉर एज्युकेशन) डेटा, सरल (सिस्टेमॅटिक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्मस् फॉर ॲचिविंग अँड लर्निंग) डेटा, केंद्रीय सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालयाकडील मार्च-२०२१ मधील समाज कल्याण आकडेवारी, इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट फॉर पॉप्युलेशन सायन्सद्वारे २०२०-२१ मध्ये करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाचा अहवाल, गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सचा २०१७ मधील अहवाल, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट (बार्टी)कडील आकडेवारी आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकसंख्येचा अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाला सादर केला होता. त्यानंतर आयोगाने सर्व माहिती व दस्तावेजांचा सखोल अभ्यास केल्यानंतर ओबीसी टक्केवारीच्या अंतरिम निष्कर्षाकरिता यू-डायस व सरल डेटा विश्वसनीय ठरवला.

दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या

सरल व यु-डायस या दोन्ही सिस्टीम केंद्र सरकारच्या आहेत. या सिस्टीमवर शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती आहे. राज्यामध्ये सरलनुसार ३२.९३ टक्के तर, यू-डायसनुसार ३८ टक्के ओबीसी विद्यार्थी आहेत. ही संख्या केवळ शिक्षण घेत असलेल्या ओबीसी विद्यार्थ्यांची असल्यामुळे राज्यात प्रत्यक्ष ओबीसी लोकसंख्या ३८ टक्क्यांवर असल्याचा अंतरिम निष्कर्ष आयोगाने काढला. आयोगाने हा निष्कर्ष काढताना यू-डायस डेटाला अधिक वजन दिले.

स्थानिक स्वराज्यच्या आगामी निवडणुका

महानगरपालिका - १०

नगरपंचायत - ३३३

जिल्हा परिषद - २५

पंचायत समिती - २८४

ग्रामपंचायत - १५९२

----------

ओबीसी आरक्षणाशिवाय झालेल्या निवडणुका

नगरपंचायत - १०२

जिल्हा परिषद - ०२

पंचायत समिती - १५

ग्रामपंचायत - ३३४

टॅग्स :OBCअन्य मागासवर्गीय जाती