कोरोना निदानासाठी अतिरिक्त प्रयोगशाळा सुरू करा : हायकोर्टाचा आदेश

कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून, या व्हायरसचे निदान करण्यासाठी नागपुरातील मेडिकलसह यवतमाळ, अकोला आणि चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही लेबॉरेटरी सुरू करावी, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले.

ठळक मुद्देसरकारी उपाययोजनांवर असमाधान व्यक्त केले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असून, या व्हायरसचे निदान करण्यासाठी आवश्यक असलेली व्हायरल रिसर्च डायग्नोस्टिक लेबॉरेटरी (व्हीआरडीएल) विदर्भामध्ये केवळ नागपुरातील इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो) येथेच कार्यरत आहे. या लेबॉरेटरीवर संपूर्ण विदर्भासह तेलंगणा, छत्तीसगड व मध्य प्रदेशातील रुग्णांचा भार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी ही बाब लक्षात घेता, नागपुरातील मेडिकलसह यवतमाळ, अकोला आणि चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयातही ही लेबॉरेटरी सुरू करावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
विदर्भातील सरकारी रुग्णालयांच्या विकासासंदर्भात सी. एच. शर्मा व इतरांची जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी कोरोना व्हायरसच्या प्रसाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच कोरोनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी प्रभावी उपाय करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्यांनी वृत्तपत्रांतील बातम्यांच्या आधारे सरकारी यंत्रणेतील त्रुटींची माहितीही दिली. त्यानंतर न्यायालयाने एकंदरीत बाबी लक्षात घेता, सरकारी उपाययोजनांवर असमाधान व्यक्त केले.
या प्रकरणात सरकारला वेळोवेळी आवश्यक आदेश देण्यात आले आहेत. असे असताना कोरोनासारख्या नवीन आव्हानांना तोंड देण्यासाठी सरकारने काहीच पाऊ ल उचलले नाही. विदर्भात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहेत. परंतु, त्यांच्यासाठी सरकारी व खासगी रुग्णालयांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध नाहीत. कोरोना रुग्णांसाठी सर्व सुविधायुक्त स्वतंत्र वॉर्ड निर्माण करण्यात सरकारी यंत्रणा असक्षम ठरली आहे. कोरोना रुग्णांच्या वॉर्डात आरोग्यवर्धक वातावरण नाही. वॉर्डात स्वच्छता ठेवली जात नाही. त्यामुळे काही संशयित कोरोना रुग्ण वॉर्डातून पळून गेले होते. त्यांना पकडून पुन्हा वॉर्डात भरती करण्यात आले. पण असे केल्यामुळे त्यांना अन्य दुसऱ्या आजाराची लागण व्हायला नको, असे मत न्यायालयाने वरील आदेश देण्यापूर्वी व्यक्त केले.

रुग्णांच्या मानसिकतेवर परिणाम
संशयित कोरोना रुग्णांना निरीक्षणाखाली ठेवण्यासाठी आमदार निवासात व्यवस्था करण्यात आली आहे. परंतु, समाजाशी संपर्क राहावा व कार्यालयीन कामकाज करता यावे याकरिता त्यांना इंटरनेट उपलब्ध करून देण्यात आले नाही, अशी बातमी प्रकाशित झाली आहे. न्यायालयाने अशा परिस्थितीमुळे रुग्णांच्या मानसिकतेवर वाईट परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. आमदार निवास येथे नियुक्त कर्मचारी प्रशिक्षित नाहीत व त्यांना आवश्यक सुरक्षा साधने देण्यात आली नाहीत, असेही बातमीत नमूद असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

सरकारी विभागांनी भांडू नये
सरकारी विभागांमध्ये सामंजस्य नाही. ते एकमेकांवर जबाबदारी ढक लण्याचे प्रयत्न करीत आहेत, अशीदेखील बातमी प्रकाशित झाली आहे याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले तसेच असे वाद व्हायला नको. सरकारी विभागांनी पुढे येणाऱ्या समस्यांवर सामंजस्याने मार्ग काढावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

कोरोनावर नवीन जनहित याचिका
नरेंद्रनगर येथील व्यावसायिक सुभाष झवर यांनी कोरोनावर प्रभावी उपाययोजना व्हाव्यात, याकरिता जनहित याचिका दाखल केली आहे. १४ मार्चपर्यंत जगातील सुमारे १३० देशांमध्ये १ लाख ५५ हजार नागरिकांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यापैकी ५ हजार ८०० वर रुग्ण दगावले. नागपुरात आतापर्यंत चार रुग्ण कोरोना पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात डिझास्टर रिकव्हरी टास्क फोर्स कार्यान्वित करण्यात यावे, संशयित रुग्ण आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली राहतील हे सुनिश्चित करण्यात यावे, कोरोनाबाधित रुग्णांसाठी स्वतंत्र वॉर्डांची व्यवस्था करण्यात यावी, कोरोना चाचणीसाठी नवीन प्रयोगशाळा सुरू करण्यात याव्यात, कोरोनाबाधित रुग्ण वॉर्डातून पळून जाऊ नये याकरिता आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था पुरविण्यात यावी व कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनानचा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात यावा, अशी त्यांची विनंती आहे. अ‍ॅड. राम हेडा यांनी याचिकेचे कामकाज पाहिले.

दोन्ही याचिकांवर २३ मार्चला सुनावणी
झवर यांच्या याचिकेत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय आरोग्य विभागाचे सचिव, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे सचिव, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेयो), जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला. तसेच, दोन्ही प्रकरणांवर २३ मार्च रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली.