नागपूर : आपल्या जिल्ह्याच्या हक्काच्या निधीला उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार हे कट लावण्याच्या विचारात आहेत, हे लक्षात येताच काँग्रेसच्या पालकमंत्र्यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. पवारांनी समन्यायी निधी वाटपाचे सूत्र समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला असता पालकमंत्र्यांनी काही जिल्ह्यांच्या निधी वाटपावर बोट ठेवले. शेवटी काँग्रेसचे पालकमंत्री खोलात जात असल्याचे पाहून पवारांनी नागपूर, वर्धा आणि चंद्रपूरच्या डीपीसीच्या निधीचा निर्णय मुंबईत घेण्याची घोषणा करीत मार्ग काढला.
नागपूर विभागातील सर्व सहा जिल्ह्यांच्या डीपीसीची राज्यस्तरीय बैठक सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयात पार पडली. बैठकीत वर्धेचे पालकमंत्री सुनील केदार, चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत डीपीसीचा निधी कमी करू नका, अशी आग्रही भूमिका मांडली. त्यांचा हा आग्रह शेवटी उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केला. तर जिल्ह्याच्या निधीसाठी एवढी महत्त्वाची बैठक असतानाही नागपूरचे पालकमंत्री नितीन राऊत हे शहराबाहेर होते. त्यामुळे नागपूरच्या डीपीसीचा निर्णय होऊ शकला नाही. बैठकीत भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्याला निधी वाढवून देण्यात आल्याचे पवार यांनी बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. पवार म्हणाले, नागपूरवर कुठलाही अन्याय होणार नाही. उपराजधानीचे शहर असल्यामुळे वर्ष २०२०-२१ मध्ये नागपूरला १०० कोटींचा अतिरिक्त निधी देण्यात आला होता. यावेळीही अधिक निधी देण्यावर विचार होईल. गडचिरोलीसारख्या नक्षल प्रभावित जिल्ह्याला आता २७५ कोटी रुपये अतिरिक्त मिळतील. गोंदियाला १६५ कोटी व भंडारा जिल्ह्याल १५० कोटी अतिरिक्त मिळतील, असेही त्यांनी सांगितले.
बॉक्स
राज्यात ५७८ कोटी खर्च होऊ शकले नाही
कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यभरातील जिल्हा नियोजन समितीचे ५७८ कोटी रुपये खर्च होऊ शकले नाही, ही बाब पवार यांनी मान्य केली. ते म्हणाले काही प्रस्तावांवर प्रशासकीय मंजुरी मिळण्यास उशीर झाला. त्यानंतर राज्यभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकामुळे लागू असलेल्या आचतारसंहितेमुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही. सध्या हा निधी परत जाऊ नये, याबाबत राज्य सरकार प्रयत्न करीत आहे. निधी खर्च करण्यासाठी वेळ देण्याबाबतही सरकार सकारात्मक आहे. निविदांच्या अटीही शिथिल केल्या जात आहेत.
सूत्रानुसारच वितरण, कुणाचाही वाटा हिसकावणार नाही
- नागपूर जिल्ह्याच्या निधीत राज्य सरकारने कुठलीही कपात केलेली नाही,. मागच्या सरकारने इतर जिल्ह्याच्या निधीत कपात करून नागपूरला अधिक पैसे दिले होते. परंतु आमचे सरकार ठरलेल्या सूत्रानुसारच निधीचे वितरण करेल. जिल्ह्यातील ग्रामीण लोकसंख्या, एकूण लोकसंख्या व क्षेत्रफळ यानुसार हा निधी निश्चत केला जातो. कोणत्याही जिल्ह्याचा हक्काचा वाटा हिसकावून दुसऱ्या जिल्ह्याला दिला जाणार नाही, असेही पवार यांनी स्पष्ट केले.
वडेट्टीवार टाळ्या मिळविण्यासाठी बोलले
काँग्रेसचे कॅबिनेट मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी राज्यात ओबीसी उपमुख्यमंत्र्याची मागणी केली आहे. याबाबत अजित पवार यांना विचारले असता, ते म्हणाले, समाजाच्या मेळाव्यात टाळ्या मिळवण्यासाठी ते असे बोलून गेले असावेत. अशा संमेलनात अशा गोष्टी होत राहतात. त्यांच्या मागणीला आमच्या शुभेच्छा आहेत.
गोंदियाला १६५ काटेीचा निधी मंजूर
गोंदिया जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १०८.३९ कोटी रुपये होती तर जिल्‍हामार्फत अतिरिक्त १४०.४१ कोटीची मागणी करण्यात आली होती. गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री तथा गृहमंत्री अनिल देशमुख कोरोनामुळे आजारी असल्याने अनुपस्थित होते.त्यांच्या अनुपस्थितीत आमदार डॉ.पारिणय फुके, अभिजित वंजारी, विनोद अग्रवाल, जिल्हाधिकारी दीपक कुमार मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप कुमार डांगे, जिल्हा नियोजन अधिकारी कावेरी नाखले यांनी चर्चा केली. मूळ मागणीमध्ये ५७ कोटीची भर घालत एकूण १६५ कोटीच्या आरखड्यास मंजूरी देण्यात आली.
भंडारा जिल्ह्याला १५० कोटी
भंडारा जिल्ह्यासाठी ठरवलेली मर्यादा ९४.१८ कोटी होती. तर अतिरिक्त मागणी एकूण २१०.८७ कोटीची होती. भंडारा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विश्वजीत कदम यांच्यासह आमदार डॉ.परिणय फुके, नरेंद्र भोंडेकर, राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विनय मून उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्ह्याच्या आराखड्यात ५६ कोटीची भर घालत एकूण १५० कोटींच्या जिल्ह्याच्या आराखड्यास आज मंजुरी देण्यात आली.
गडचिरोली जिल्ह्याला २७५ कोटी
गडचिरोली जिल्ह्याच्या आराखड्यावर चर्चा झाली. जिल्ह्यासाठी शासनाने कळविलेली आर्थिक मर्यादा १८७.०५ कोटी तर जिल्ह्यांची अतिरिक्त मागणी ३२०.६८ कोटी होती. आज पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत चर्चा झाली. यावेळी आमदार कृष्णा गजबे, आमदार देवराव होळी, आमदार धर्मराव आत्राम,आमदार अभिजित वंजारी, जिल्हाधिकारी दिपक सिंगला, जिल्हा पोलीस अधीक्षक अंकित गोयल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आर्शिवाद उपस्थित होते. चर्चेअंती जिल्हाला निर्धारित आर्थिक मर्यादा १८७.०५ कोटी रुपयांमध्ये अतिरिक्त ८८ कोटी मंजूर करण्यात आले. गडचिरोली जिल्ह्यासाठी आर्थिक मर्यादा १४९.६४ कोटी असून आकांक्षित जिल्ह्यासाठी म्हणून अतिरिक्त २५ टक्के प्रमाणे ३७.४१ कोटी अनुज्ञेय असून समाविष्ट आहे.