लाेकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगणा : गेल्या मार्च महिन्यापासून राेजगार गमावलेल्या स्कूल व्हॅनचालक व मालकांच्या समस्यांकडे शासनाने लक्ष पुरवून त्यांच्या मागण्या मान्य कराव्या, अशा आशयाचे निवेदन राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना राज्य चालक-मालक विद्यार्थी वाहतूक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी साेपविले.
मार्च महिन्यापासून शाळा बंद असल्याने स्कूल व्हॅनचालकांचा राेजगार बुडाला. अशावेळी स्वतःसह कुटुंब जगवायचे कसे, कर्ज घेऊन खरेदी केलेल्या स्कूल व्हॅनच्या कर्जाचे हप्ते कसे फेडायचे, असा प्रश्न त्यांच्यासमोर उभा ठाकला आहे. त्यातच फायनान्स कंपन्या कर्ज वसुलीसाठी तगादा लावत आहे. त्यामुळे शासनाने स्कूल व्हॅनचालक-मालकांना दरमहा १० हजार रुपये अनुदान द्यावे, पाच वर्षाचा वाहन कर माफ करावा, स्कूल व्हॅनला प्रवासी वाहतूक करण्याची विनाअटीशर्ती परवानगी द्यावी, कोणत्याही बस स्थानकापासून ५० किमी अंतरावर प्रवासी सोडणे-आणणे यासाठी परवानगी द्यावी. वाहन कर्जाचे हप्ते फेडण्यासाठी फायनान्स कंपनीने तगादा लावू नये, कर्ज फेडण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देऊन त्यावरील व्याज माफ करावे. स्कूल बस अत्यावश्यक सेवा म्हणून घोषित करावी. स्कूल बस, व्हॅनची कमाल मर्यादा १५ वर्षाऐवजी २० वर्षे करण्यात यावी, व्यवसाय कर माफ करावा. हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येकांचा घर कर व वीज देयके माफ करण्यात यावी आदी मागण्या निवेदनाद्वारे केल्या आहे. गृहमंत्र्यांना निवेदन देतेवेळी राज्य चालक-मालक विद्यार्थी वाहतूक संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष अतुल खोंडे, नागपूर शाखा अध्यक्ष अजय चवरे, अमोल काळेकर, सचिव शुभम बागपाले, कमलेश दोडके, अभय बोढारे, प्रवीण राऊत, सचिन येलुरे, सुरेश जोडांगले, श्रीकृष्ण सातपुते, दिनेश कोकुडे, राजू घाटोळे, महिला आघाडीच्या नलिनी फुलझेले, परमेश्वरी मेहर आदी उपस्थित हाेते.