लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पुलवामा येथे सीआरपीएफ जवानांच्या ताफ्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यामुळे देश हादरला, २००८ साली मुंबई शहरावर दहशतवाद्यांनी के लेल्या हल्ल्यात निरपराध लोकांचे बळी गेले होते. या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरातील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत अधिक माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला असता स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत नागपूर शहरात ५२० कोटी खर्च करून स्मार्ट सिटी सर्व्हिलन्सचा प्रकल्प उभारण्यात आला आहे. शहरातील १०४० किलोमीटर लांबीची ऑ प्टीकल फायबर नेटवर्क टाकण्यात आले आहे. महत्त्वाच्या ७०० जंक्शन्सवर ३६७४ सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून नजर ठेवली जात आहे. स्मार्ट सुरक्षा व्यवस्थेमुळे गेल्या काही महिन्यात ६५० गुन्ह्यांचा शोध लागण्याला मदत झाली आहे. यात गंभीर गुन्ह्यांचाही समावेश आहे.महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, नागपूर पोलीस आयुक्तालय व स्मार्ट अॅन्ड सस्टेनबल सिटी डेव्हलमेंट कापोर्रेशन लिमिटेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने सेफ अॅन्ड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट राबविला जात आहे. या प्रकल्पाच्या महापालिकेतील नियंत्रण कक्षामुळे गुन्हाचा शोध व उकल होण्याला मदत होत आहे. शहरातील वाहतुकीला शिस्त लावण्यासाठी मदत, सिटी आॅपरेशन सेंटरमुळे नागरी सुविधा जलद गतीने पुरविण्याला मदत होत आहे. गतिमान, पारदर्शी व लोकाभिमुख प्रशासनाची संकल्पना प्रत्यक्षात येण्याला मदत होत आहे. या प्रकल्पांची कामे गतीने सुरू असल्याची माहिती स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ. रामनाथ सोनवणे यांनी शनिवारी दिली. यावेळी महापौर नंदा जिचकार,उपमहापौर दीपराज पार्डीकर, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, नगरसेवक निशांत गांधी यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे दरोडेखारी, चोरी, अपघात, खून यासह महत्त्वाच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. कॅमेऱ्यांमुळे सर्व प्रकारच्या घटनांची नोंद होत आहे. तसेच शहरातील स्वच्छतेसंदर्भातील माहिती उपलब्ध होत आहे. महापालिका मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष उभारला आहे. स्वतंत्र पोलीस नियंत्रण कक्षाचे काम सुरू आहे. या कक्षाला हे सेंटर जोडण्यात येणार आहे. प्रकल्पांतर्गत खरेदी करण्यात आलेल्या मोबाईल सर्व्हिलन्स व्हॅन्स मैदानात वा बाहेर उभ्या करूनही एखाद्या सार्वजनिक कार्यक्रमावर नजर ठेवता येते.वायरलेस कॅमेऱ्याने व्हॅनला लिंक करता येते. ड्रोनच्या साहाय्याने शहरात आयोजित मोठ्या कार्यक्रमावर नजर ठेवता येते. याचे इनपुट्स नियंत्रण कक्षाला मिळत आहे. कक्षाकडे १५ दिवसांचा डेटा सेव्ह असतो. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनावेळी शहरात निर्माण झालेल्या आपत्कालीन काळात या नियंत्रण कक्षामुळे तातडीने मदतकार्य राबविण्याला मदत झाली होती, अशी माहिती सोनवणे यांनी दिली.प्रकल्पाचे फायदे
- गुन्ह्यांचा शोध होण्याला मदत व गुन्हेगारीला आळा घालण्याला मदत
- शहर वाहतुकीला शिस्त लावण्याला मदत
- नागरी सुविधा जलद गतीने पुरविण्याला मदत
- गतीमान, पारदर्शी व लोकाभिमुग प्रशासनाची संकल्पना प्रत्यक्षात
स्मार्ट सिटीत पहिल्या क्रमांकावरदेशभरातील अनेक शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविला जात आहे. परंतु महापालिका व पोलीस विभागाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे राबविला जात असलेल्या नागपुरातील एकमेव प्रकल्प आहे. म्हणूनच स्मार्ट सिटी प्रकल्पांतर्गत कामे सुरु असलेल्या देशभरातील १०० शहरांचे रँकिंग केंद्र सरकारच्या नगरविकास मंत्रालयातर्फे केले जाते. यात गेल्या सहा महिन्यापासून नागपूर शहर पहिल्या क्रमांकावर आहे.