लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : बनावट शालार्थ आयडीद्वारे शिक्षक पद प्राप्त करीत सरकारचा कोट्यवधींचा वेतन अपहार करण्याच्या शालार्थ घोटाळा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन झालेल्या राज्यस्तरीय विशेष तपास पथकाला (एसआयटी) तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने एसआयटीला ७ जूनपर्यंत मुदत दिली आहे.
बनावट शालार्थ आयडी घोटाळा प्रकरणाने संपूर्ण राज्यभर खळबळ उडवून दिली होती. पात्रता नसताना बनावट शालार्थ आयडी तयार करून शेकडो शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली. असे शिक्षक अनेक वर्षांपासून वेतन उचलत असून सरकारला कोट्यवधींचा गंडा घातला गेला आहे. गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात उघडकीस आलेल्या या प्रकरणात शिक्षण उपसंचालक, बोर्ड अध्यक्ष, वेतन पथक अधीक्षकापासून वरिष्ठ स्तरावरील २७ अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना अटक झाली आहे.
या प्रकरणाचा तपास सुरुवातीला सदर पोलिस ठाणे व सायबर शाखेकडून केला जात होता. त्यानंतर शिक्षण विभागाने स्वतःची एसआयटी स्थापन केली होती. त्यानंतर शहर पोलिसांची एसआयटी स्थापन करण्यात आली. मात्र, या प्रकरणाची व्याप्ती केवळ नागपूर शहर किंवा नागपूर विभागापुरती मर्यादित नसून राज्यभरात अशी प्रकरणे समोर येण्याची स्थिती लक्षात घेता सरकारने राज्यस्तरीय एसआयटी स्थापन केली, ज्यामध्ये शिक्षण विभाग, पोलिस खाते व इतर विभागांचे प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला आहे.
या पथकाकडून तीन महिन्यांपासून तपास सुरू आहे. मात्र, प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेता पथकाने चौकशीसाठी मुदतवाढ मागितली होती. त्यानुसार निर्णय घेत सरकारने या एसआयटीला ७ जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही मुदतवाढ ८ मार्चपासून लागू असेल. शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव मो. बा. ताशिलदार यांनी याबाबतचे आदेश निर्गमित केले.
Web Summary : The state-level SIT investigating the Shalarth ID scam, involving crores in fraudulent teacher salaries, has received a three-month extension until June 7th, 2026, to continue its probe into the widespread fraud.
Web Summary : शालार्थ आईडी घोटाले की जांच कर रही राज्य स्तरीय एसआईटी, जिसमें करोड़ों रुपये के फर्जी शिक्षक वेतन शामिल हैं, को व्यापक धोखाधड़ी की जांच जारी रखने के लिए 7 जून, 2026 तक तीन महीने का विस्तार मिला है।