माेरेश्वर मानापुरे, नागपूर : केंद्र सरकारने बाजार समितीच्या धोरणात बदल करून निवडणूका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासकाची नेमणूक करून कारभार चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. तो तातडीने रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सोमवार, २६ फेब्रुवारीला राज्यातील बाजार समित्यांनी एक दिवसाचा लाक्षणिक संप पुकारला आहे.
या अंतर्गत नागपूर कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील बाजारपेठा सोमवारी बंद राहतील. समितीच्या सभापतींनी काही बाजारपेठा आणि जिल्हा उपनिबंधकांना पत्र पाठवून संपाची माहिती दिली आहे. या दिवशी बाजार समितीचे सर्व प्रकारच्या शेती मालाचे लिलाव बंद ठेवण्यात येणार आहे. लाक्षणिक संपाला पाठिंबा देत धान्य बाजाराने सोमवारी बाजारपेठ बंद ठेवण्याचा निर्णय शनिवारीच घेतला आहे.
केंद्र सरकार कृषी धोरणाबाबत अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. त्यामुळे देशातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. सध्या केंद्र सरकारने देशातील बाजार समित्यांच्या निवडणूका न घेता कायमस्वरूपी प्रशासक नेमून कारभार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अधिकाराने एकाधिकारशाही निर्माण होईल आणि बाजार समितीतील शेतकऱ्यांचे अधिकार संपुष्टात येणार असल्याचा आरोप कळमना बाजार समितीचे संचालक अतुल सेनाड यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर राज्यातील बाजार समित्यांचे प्रमुख हे पणन मंत्री किंवा वरिष्ठ अधिकारी राहतील. शेतकऱ्यांना डावलून देशातील भांडवलदारांना प्रोत्साहन देण्याचा केंद्र सरकारचा डाव यशस्वी होऊ देणार नाही, असे सेनाड यांनी म्हटले आहे.