लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : गेल्या काही वर्षांपासून घटस्फोटांचे प्रमाण वाढल्याचे दावे विविध संस्था-संघटनांकडून करण्यात येत आहेत. १ जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ या ५५ महिन्यांच्या कालावधीत कौटुंबिक न्यायालयाकडे थोडेथोडके नव्हे तर घटस्फोटाचे १७ हजारांहून अधिक दावे आले. ही धक्कादायक आकडेवारी कौटुंबिक समाज व्यवस्थेत चिंता वाढविणारी आहे.यातील अवघे ११०० घटस्फोट समुपदेशनामुळे टळू शकले. कुटुंब व्यवस्था ढासळत असल्याची चर्चा सुरू असताना या कालावधीत झालेल्या एकूण घटस्फोटांची संख्या नक्कीच चिंतन करायला लावणारी आहे. माहितीच्या अधिकारातून ही बाब समोर आली आहे. उपराजधानीतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारांतर्गत कौटुंबिक न्यायालयाकडे विचारणा केली होती. १ जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत विवाह विच्छेदन. स्त्रीधन, पोटगी, मुलाचा ताबा मिळविणे यांचे किती दावे आले, किती खटले प्रलंबित आहेत इत्यादीसंदर्भात विचारणा केली होती. प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार कौटुंबिक न्यायालयाकडे १ जानेवारी २०१४ ते ३१ जुलै २०१८ या कालावधीत घटस्फोटाची १७ हजार ६२० प्रकरणे दाखल झाली. या काळात एकूण ५ हजार ८५९ घटस्फोट झाले. तर १ हजार ११३ घटस्फोट टळू शकले.
३१ महिन्यांत टळले साडेसहाशेहून अधिक ‘घटस्फोट’कौटुंबिक न्यायालयाकडे २०१६ सालापासून ३१ महिन्यात घटस्फोटासाठी सुमारे चार हजार दावे दाखल झाले. मात्र समुपदेशनामुळे यातील अनेक प्रकरणांत नवरा-बायकोदरम्यानचा वाद निवळला. या कालावधीत कौटुंबिक न्यायालयाकडे एकूण १० हजार ११७ विविध प्रकारचे दावे आले. यात ३ हजार ९१७ दावे हे घटस्फोटाचे होते. या कालावधीत समुपदेशनामुळे ६६३ घटस्फोट टळले. तर अगोदरच्या प्रकरणांसह एकूण ३ हजार ७१३ घटस्फोट झाले.